नेपालमा रेलमार्ग: बढ्दो चिनियाँ चासो

  • 11 अगस्ट 2016
केरुङको ढोका तस्वीर कपीराइट Krishna Thapa

चीन आफ्नो रेलमार्गको सञ्जाललाई दक्षिण एसियासँग जोड्न लालायित रहेको नयाँ खबरमाझ, नेपालको रेल विभागका प्रमुखले हालैका महिनामा करिव एक दर्जन चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले तिब्बत सीमा नजिकैपर्ने रसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेलमार्ग बनाउन इच्छा व्यक्त गरेको बताएका छ्न्।

अनन्त आचार्यका अनुसार केहि साताअघि प्रस्तुत गरिएको एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एक अनुभवी चिनियाँ कम्पनीले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको दूरी ११० किलोमिटरमा झार्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।

चीनले तिब्बतको आफ्नो रेल सञ्जाललाई सन् २०२० सम्ममा नेपालको सीमा नजिकै पर्ने केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

नेपाल सरकारले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरिसकेको छ।

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार हालैका महिनामा एकपछि अर्को चिनियाँ कम्पनीले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्न इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्।

चासो

चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे डिजाइन इन्टीच्युट ग्रुप (एफएसडीआई) नाम गरेको एक कम्पनीले रसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेल ११० किलोमिटर भन्दा कम हुने प्रस्ताव गरेको आचार्यले बताए।

“एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एफएसडीआईले ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलहरु बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। उस्ले एक सय सात किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्रस्ताव ल्याएको छ। पहाडभित्र सुरुङ त्यसपछि नदि र उपत्यकामाथि पुलहरु बनाउने प्रस्ताव छ।”

प्रस्तावित रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको निर्माण लागत सस्तो भने हुने छैन।

महानिर्देशक आचार्यको अनुमानमा अधिकांस खण्डमा सुरुङ र पुलहरु बनाउनु पर्ने भएकोले सो रेलमार्गको निर्माण लागत प्रतिकिलोमिटर तीन अरब रुपैंयाँ पुग्न सक्छ।

“त्यस्को मतलब सय किलोमिटर लामो रेलमार्गको लागत तीन खरब रुपैयाँ पुग्ने मोटामोटी अनुमान छ।”

एएएसडीआईले चिङ्घाइ-तिब्बत रेलमार्ग लगायतका परियोजनाहरुको डिजाइनको काम गरेको आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

'सम्भव'

गत साता बेइजिङमा तिब्बत मामिलाबारेको एक कार्यक्रममा बेइजिङ विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका एक विज्ञ जोङ गाङले तिब्बत पुगेको रेलमार्गलाई हिमालय पारि विस्तार गर्ने काम अब “आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भव भइसकेको” बताएको चिनियाँ सरकार नियन्त्रित चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं इन्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका पूर्व डिन, प्रोफेसर जिवराज पोखरलेका विचारमा चिनियाँहरुसँग हजारौं किलोमिटर तीव्र गतिको रेलमार्ग निर्माण गरेको अनुभव र दक्षता भएकाले उनीहरुसँग हिमालपारि नेपालको कठिन भूबनौटमा पनि रेलमार्ग बनाउने सामर्थ्य हुन सक्छ।

“बाढी पहिरोको क्षति कम वा न्युन हुने गरि रेलमार्ग बनाउनु पर्छ। त्यस्तो काममा दक्षता र अनुभव भएका मानिस चीनमा धेरै छन्। उनीहरुले नेपालमा सफलतापूर्वक रेलमार्ग बनाउन सक्नुपर्छ।”

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार बढ्दो चिनियाँ चासोमाझ नेपाल सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर ठोस् निर्णय गरेको खण्डमा निकट भविष्यमै रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको काम अगाडी बढ्न सक्छ।

उनले भने, “‌दुई सय करोड भन्दा बढिका आयोजनाहरु सीधा मोलतोलका आधारमा निर्माण गर्न दिने सकिने प्रावधान पनि छन्। तर कस्ले गर्ने खोइ? जस्ले कलम चोप्यो त्यहि फस्ला र कारबाही होला भन्ने डर छ। देशको हित चाहाने हो भने हिम्मत गर्नु पर्छ।”

यसअघि चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (सीआरसीसी), चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक), चाइना रेलवे ग्रुप सहित करिव एक दर्जन कम्पनीले नेपालमा रेलमार्गको अध्ययन तथा निर्माण गर्न चासो देखाइसकेको रेल विभागको भनाइ छ।

पारवाहन

गत मार्चमा नेपाल र चीन बीच पारवाहन सम्झौता भएको दुई महिनापछि वैशाख २९ गते मध्य चीनको लानचौबाट चीनले काठमाण्डू लक्षित मालबाहक रेल नै पठाएको थियो।

तर त्यो रसुवाबाट लगभग ६०० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सिगात्सेसम्म मात्र आइपुग्यो।

निकट भविष्यमा काठमाण्डू-रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल र चीनबीचको पारवहन निकै छिटो मितव्ययी हुने जानकारहरु बताउँछन्।

चीनले सन् २०२० सम्ममा तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्रको केरुङका अतिरिक्त सिक्किम र भुटान नजिकै पर्ने (तिब्बतीमा द्रोमो भनिने) यादोङसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।

चीनले सन् २०३० सम्ममा सिगात्सेको रेलमार्गलाई दार्चुलादेखि उत्तर पर्ने ताक्लाकोट अर्थात बुराङ पुर्याउने लक्ष लिएको चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।

रसुवागढीसँग काठमाण्डू जोड्ने र काठमाण्डूलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि गत मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेइजिङ भ्रमणको बेला चीनको सहयोग मागेका थिए। त्यसप्रति चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको थियो।

तर त्यसनिम्ति चीनले के कति सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे आगामी केहि महिनाभित्रै हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला थप प्रष्ट हुने अधिकारीहरु बताउँछन्।