‘अदालतको फैसला ध्यान दिँदै कानुन संशोधन’

  • 11 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट .

नयाँ सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले नयाँ सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन अघि बढाउने बताएका छन्।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पूर्व विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले कतिपय गम्भीर द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न आफ्नो दल तयार रहेको बताए।

प्रमुख विपक्षी दलका एकजना नेताले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गर्ने गरी ल्याइने कानुनलाई मात्रै आफ्नो दलको समर्थन रहने जनाए।

संक्रमणकालीन कानुनले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड पुरा नगरेकोमा राष्ट्रसंघले नेपालमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

समीकरण

तस्वीर कपीराइट .

द्वन्द्वकालका अधिकांश समय एकआपससँग भिडेका माओवादी र नेपाली काँग्रेसको नयाँ सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा उठेका प्रश्नहरुलाई समाधान गर्न पहल गर्ने धारणा राखेका हुन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगहरुमा सुरक्षा निकायपछि सबैभन्दा बढी उजुरी यी दुई दल सम्बद्ध नेता तथा कार्यकर्तामाथि परेको बताइन्छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत ध्यान दिएर सरकारले कानुन संशोधन अघि बढाउने बताए।

उनी भन्छन्, “अदालतको संवेदनशीलता, अदालतको क्षेत्राधिकारलाई पनि ध्यान दिदैँ संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरु र सिद्धान्त अनि मान्यता साथै नेपाली मौलिकता, विशेषतालाई पनि ध्यान दिएर हामी एउटा टुंगोमा पुग्छौँ।”

पीडितको सहमति बिना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउने लगायतका संशोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा गर्न सर्वोच्च अदालतले डेढ वर्षअघि आदेश दिएको थियो।

क्षमादान

तस्वीर कपीराइट epa

हाल सो कानुनमा लगभग सबैजसो द्वन्द्वकालीन अपराधलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भनेर उल्लेख गरिएको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता पुनले यसअघि एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारसँग केहि सहमति भएको उल्लेख गर्दै कतिपय गम्भीर द्वन्द्वकालीन घटनामा दोषीलाई कारवाही हुने गरी कानुन संशोधन गर्न आफ्नो दल तयार रहेको बताए।

उनले भने, “बलात्कारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन भनेर लिइने घटनाको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट छानबिन गरि दोषीलाई कारवाहीको सिफारिस आयोगबाटै अघि बढाउने गरि कानुन संशोधन गरिनेछ।”

अहिलेको कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघसहितका निकायले त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन्।

बढ्दो दबाब र विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका कानुनका कारण विदेशमा फन्दामा पर्नसक्ने डरका कारण पछिल्लो समय गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नमिल्ने प्रावधान राख्न मुख्य दलहरु सहमति नजिक पुगेको बताइन्छ।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका नेता एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री रमेश लेखक अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेका छन्, सबै खालका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ त्यसकारण कानुन संशोधन गर भनेर सर्वोच्च अदालतले भनेको छ त्यहि भएर यी सबै कुरालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ।”

दण्डहीनता

तस्वीर कपीराइट ucpn maoist

शान्ति प्रक्रियामा मुख्य तीन काममध्ये बिद्रोही सेना र हतियारको व्यवस्थापन र संविधान लेखन पूरा भएका छन्।

तर कैयौँ द्वन्द्वकालीन घटनाहरुबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ती दिने, सुरक्षा निकाय तथा न्यायिक संयन्त्रमा सुधार गर्ने एवं गम्भीर मानवअधिकार दोषीलाई कारवाही गर्ने क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको छैन।

अघिल्लो सरकारका बेलामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बारम्बार यस विषयमा कुरा गरेको विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

उनीहरुका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनमा कारवाही तथा बढी भन्दा बढी पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ती तथा मेलमिलाप तर्क आकर्षित गर्ने गरी प्याकेज प्रस्ताव गर्न र कानुनमा संशोधन गर्न माओवादीसँग सहमति निकट पुगिएको थियो।

एमाले नेता एवं पूर्व कानुनमन्त्री अग्नी खरेल भन्छन्,“मानव अधिकार र सक्रमणकालीन न्यायका निश्चित मुल्य मान्यताहरु छन्, त्यो मान्यता भन्दा धेरै पर गएर हामीले यी विषयहरुलाई टुंगो लगाउन खोज्यौँ भने आजका दिनमा टुंगो लगाउन त सकौँला तर यो विषयलाई अन्तिम हुने गरि छिनोफानो गर्न चाँहि गाह्रो हुन्छ।”

द्वन्द्वको एउटा प्रमुख पक्ष रहेको पूर्व विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कैयौँ चिरामा विभाजित भएको छ।

कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरी कारवाहीको आदेश दिएका माओवादी नेता र सुरक्षा फौजका सदस्यहरुलाई संरक्षण गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप द्वन्द्वकालका दुवै पक्षमाथि लाग्ने गरेको छ।