रेलमार्गमा चिनियाँ चासो किन?

  • 13 अगस्ट 2016
प्रस्तावित रेलमार्गको मोटामोटी नक्सा
Image caption चीनद्वारा तिब्बती उच्चसमस्थलीमा प्रस्तावित रेलमार्ग सन् २०२० सम्ममा नेपाली सीमाना नजिकै आइपु्ग्ने बताइएको छ।

चीन आफ्नो रेलमार्गको सञ्जाललाई दक्षिण एसियासँग जोड्न लालायित रहेको नयाँ खबरमाझ नेपालको रेल विभागका प्रमुखले हालैका महिनामा करिब एक दर्जन चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले तिब्बत सीमा नजिकै पर्ने रसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेलमार्ग बनाउन इच्छा व्यक्त गरेको बताएका छ्न्।

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार केही साताअघि प्रस्तुत गरिएको एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एक अनुभवी चिनियाँ कम्पनीले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको दूरी करिब ११० किलोमिटरमा झार्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।

चिनियाँ चासोको प्रमुख कारण हो: तिब्बतमा रेलमार्गको तीव्र गतिमा विस्तार हुने क्रम जारी रहनु।

चीनले ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म आइसकेको तिब्बतको आफ्नो रेलमार्गको सञ्जाललाई सन् २०२० सम्ममा नेपालको सीमा नजिकै पर्ने केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

नेपाल सरकारले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरिसकेको छ।

नेपालबाट समेत चिनियाँ सामान उत्तर भारतीय बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने बताइन्छ।

प्रस्ताव

चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे डिजाइन इन्टीच्युट ग्रुप (एफएसडीआई) नाम गरेको एक कम्पनीले रसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेल ११० किलोमिटरभन्दा कम हुने प्रस्ताव गरेको आचार्यले बताए।

“एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एफएसडीआईले ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलहरु बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। उसले १०७ किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्रस्ताव ल्याएको छ। पहाडभित्र सुरुङहरु त्यसपछि नदी र उपत्यकामाथि पुलहरु बनाउने प्रस्ताव छ।”

प्रस्तावित रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको निर्माण लागत सस्तो भने हुने छैन।

महानिर्देशक आचार्यको अनुमानमा अधिकांश खण्डमा सुरुङ र पुलहरु बनाउनु पर्ने भएकोले सो रेलमार्गको निर्माण लागत प्रतिकिलोमिटर तीन अरब रुपैयाँ पुग्न सक्छ।

उनले भने, “त्यसको मतलब सय किलोमिटर लामो रेलमार्गको लागत तीन खर्ब रुपैयाँ पुग्ने मोटामोटी अनुमान छ।”

एफएसडीआईले चिङ्घाइ-तिब्बत रेलमार्ग लगायतका परियोजनाहरुको डिजाइनको काम गरिसकेको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

‘सम्भव’

अगष्टको पहिलो साता बेइजिङमा तिब्बत मामिलाबारेको एक कार्यक्रममा बेइजिङ विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका एक विज्ञ जोङ गाङले तिब्बत पुगेको रेलमार्गलाई हिमालय पारि विस्तार गर्ने काम अब “आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भव भइसकेको” बताएको चिनियाँ सरकार नियन्त्रित चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं इन्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका पूर्व डिन, प्रोफेसर जिवराज पोखरलेका विचारमा चिनियाँहरुसंग हजारौं किलोमिटर तीव्र गतिको रेलमार्ग निर्माण गरेको अनुभव र दक्षता भएकाले उनीहरुसँग नेपालको कठिन भूबनौटमा पनि रेलमार्ग बनाउने सामर्थ्य हुन सक्छ।

“बाढी पहिरोको क्षति कम वा न्यून हुने गरी रेलमार्ग बनाउनुपर्छ। त्यस्तो काममा दक्षता र अनुभव भएका मानिस चीनमा धेरै छन्। उनीहरुले नेपालमा सफलतापूर्वक रेलमार्ग बनाउन सक्नुपर्छ।”

रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार बढ्दो चिनियाँ चासोमाझ नेपाल सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर ठोस निर्णय गरेको खण्डमा निकट भविष्यमै रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सक्छ।

विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक झमेलाबाट हतोत्साहित् हुने गरेको बताउँदै आचार्यले भने, “‌दुई सय करोडभन्दा बढीका आयोजनाहरु सीधा मोलतोलका आधारमा निर्माण गर्न दिने सकिने प्रावधान पनि छन्। तर कसले गर्ने खोइ?

“जसले कलम चोप्यो त्यही फस्ला र कारबाही होला भन्ने डर छ। तर यदि देशको हित चाहने हो भने अब चीनियाँ सीमा जोड्ने रेलमार्ग बनाउन हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ।”

गतिविधि

Image caption हाल रसुवालाई काठमाण्डूसंग जोड्ने सडकको अवस्था दयनीय रहेको छ।

यसअघि चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (सीआरसीसी), चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक), चाइना रेलवे ग्रुप सहित करिब एक दर्जन कम्पनीले नेपालमा रेलमार्गको अध्ययन तथा निर्माण गर्न चासो देखाइसकेको रेल विभागको भनाइ छ।

गत मार्चमा नेपाल र चीनबीच पारवाहन सम्झौता भएको दुई महिनापछि बैशाख २९ गते मध्य चीनको लानचौबाट चीनले काठमाण्डूतर्फ मालबाहक रेल नै पठाइदिएको थियो।

तर त्यो रसुवागढीबाट लगभग ६०० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सिगात्सेसम्म मात्र आइपुग्यो।

तर अब निकट भविष्यमै काठमाण्डू-रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण हुने हो भने नेपाल र चीनबीचको पारवहन निकै छिटो तथा मितव्ययी हुने र सीमाको दुवैपट्टी प्रचूर आर्थिक लाभ हुने जानकारहरु बताउँछन्।

‘सकारात्मक’

नेपालतर्फ पूर्वाधार विकासमा थप ढिलाइ भए घाटा नेपालीलाई हुने देखिन्छ।

किनभने आफ्नो योजना अनुसार चीनले सन् २०२० सम्ममा तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्रको केरुङका अतिरिक्त सिक्किम र भुटान नजिकै पर्ने (तिब्बतीमा द्रोमो भनिने) यादोङसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।

उसले सन् २०३० सम्ममा सिगात्सेको रेलमार्गलाई दार्चुलादेखि उत्तर पर्ने ताक्लाकोट अर्थात बुराङ पुर्याउने लक्ष लिएको चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।

रसुवागढीसँग काठमाण्डू जोड्ने तथा काठमाण्डूलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि बेइजिङ भ्रमणको बेला गत मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको सहयोग मागेका थिए।

त्यसप्रति चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको थियो।

तर त्यसनिम्ति चीनले के कति सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आगामी केही महिनाभित्रै हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला थप स्पष्टता आउने अधिकारीहरु बताउँछन्।