कालाबजारी विरुद्धको कानुन संशोधन गरिने

  • 13 अगस्ट 2016

कालाबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन प्रभावकारी हुन नसक्दा पुन: कानुन संशोधन गर्न लागिएको आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहराले बताएका छन्।

अबको परिवर्तनमा सजाय र जरिवाना दुबै बढाउने तयारी भैरहेको उनको भनाई छ।

उपभोक्ता अधिकारवादीले कानुनमा कडाई गर्नु सकारात्मक भएपनि कलाबजारी नियन्त्रणको प्रयास वर्षौ यता देखावटी खालको मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्।

कानुनमा परिमार्जनको तयारीसँगै १० वटा टोलीलाई बजार अनुगमनका लागि परिचालन गर्न लागिएको बताइएको छ।

संशोधन

तस्वीर कपीराइट Ministry of Labour

विभिन्न पुराना कानुनहरुलाई संविधान अनुकुल बनाउने भन्दै गत फागुनमा १ सय ९३ वटा कानुनहरुमा संशोधन गरिएको थियो।

त्यसो गर्दा कालाबजारी तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ का केही व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको थियो।

अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउने भन्दै उक्त ऐनमा रहेको १० वर्ष, ५ वर्ष र ३ वर्ष सम्मको कैदको व्यवस्थालाई घटाएर सबै खालका अपराधमा १ वर्ष कैदको सजायको व्यवस्था गरिएको थियो।

उक्त संशोधनको पहिल्यै विरोध भएपनि सरकारले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गर्न लागेको छ।

आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहराले भने "कानुनी प्रावधानमा धेरै कम सजाय र धेरै कम जरिवाना भएकाले यसको फाईदा उठाएर पटक पटक कालाबजारीले काम गरेका छन्, त्यहि भएर जरिवाना पनि बढाउने र हदै सम्मको सजाय गर्ने भन्ने दृष्टिकोणले कानुन मन्त्रालयलाई यो कानुन बनाउन लगाइएको छ।"

कार्यान्वयन

सरकारले कालाबजारी रोक्न कानुन संशोधन गर्न थाल्नुलाई सकारात्मक भनेका उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले त्यस्तो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाइंले भने, "पहिलेको संशोधन गलत थियो, अहिले जुन सुधार गर्ने भनिएको छ यो राम्रो हो। तर अर्को एउटा तरङग् ल्याउने हिसावले मात्र काम गरेर हुँदैन, जबसम्म उपभोक्ताले व्यवहारमा राहत महशुस गर्न सक्दैनन् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।"

कानुनको संशोधनको काम सँगै बजार अनुगमन र कारवाहीलाई तीव्रता दिने योजनामा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको बताइएको छ।

एउटा संयन्त्र नै बनाएर सोमबारदेखि १० वटा टोलीले बजार अनुगमन थाल्ने मन्त्री बोहराले बताए।

हाल राजधानीबाट शुरु गरिने अनुगमनलाई छिट्टै सबै जिल्ला सम्म पुर्याउने बताइएको छ।