सीमा सिफारिसलाई दुई साता थप

  • 17 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

प्रमुख दलहरु भावी राज्य संरचनामा रहने स्थानीय तहको सीमाकंन सिफारिस गर्ने महत्वपूर्ण चरणका लागि दुई साता समय थप्न सहमत भएको नेताहरुले बताएका छन्।

यसअघि स्थानीय विकास अधिकारी संयोजकत्वको जिल्ला प्राविधिक समितिलाई गाउंपालिका र नगरपालिकाको सीमांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन, स्थानीय तहको पुनर्संरचना हेर्ने आयोगलाई मंगलबार बुझाउन भनिएको थियो।

म्याद

राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक अगुवा, विज्ञ लगायतसंग स्थलगत छलफल गरेर सीमांकनसम्बन्धी सिफारिश गर्न जिल्ला प्राविधिक समितिलाई तीन साताको समय दिइएको थियो।

तर पर्याप्त परामर्श नगरिएको गुनासोमाझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख दलहरुलाई छलफलका लागि मंगलबार डाकेका थिए जसमा सीमांकन सिफारिश गर्न थप समय दिने सहमति बनेको बताइएको छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भने, “पूर्व निर्धारित कार्यक्रमको म्याद पन्ध्र दिन थप्न आयोगलाई भन्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।”

प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आएपछि कम्तीमा त्यसको डेढ महिनाभित्र सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउन सकिने धारणा पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल नेतृत्वको स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगले राख्दै आएको छ।

“हामीलाई प्राविधिक समितिले भदौको मध्येसम्म सिफारिस दिए त्यसको डेढ महिना अर्थात असोजभित्र प्रतिवेदन दिन सक्छौं भन्ने लागेको छ। निर्वाचनभन्दा कम्तीमा चार महिना अगावै हाम्रो प्रतिवेदन आइसक्नुपर्ने हुनाले सरकारको त्यस्तै अपेक्षा छ,” पौडेलले भने।

तर असोजभित्र आफ्नो काम फत्ते गरिसक्न सबै दलको सहयोग आवश्यक हुने उनले बताए।

मतभेद

तर आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहको संख्या, त्यसको आधार तथा चुनावको मितिबारे दलहरुबीच चर्को विमति देखिन्छ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “कतै चुनावलाई टार्ने अनि देशलाई अस्थिरताको कुचक्रमा पार्ने हो कि भन्ने आशंका हामीले व्यक्त गर्यौं। तर प्रधानमन्त्रीले चाहीं चुनाव गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो।”

रावलसमेत सम्मलित पूर्ववर्ती सरकारले मंसीरमा स्थानीय चुनाव गराउने घोषणा गरेको थियो जुन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको नयां सत्तागठवन्धनले चैतमा सार्ने तयारी गरेको छ।

तर तराई मधेश सदभावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायको भनाइमा, अर्को राजनीतिक पक्ष संघीय गठवन्धन भने चुनाव त परै जाओस् प्रादेशिक सीमांकन नगरी स्थानीय तहको हेरफेर गर्नै नदिने मनस्थितिमा छ।