तराई घटनाहरुको छानबिन गर्न आयोग

  • 19 अगस्ट 2016
आन्दोलन
Image caption तराई आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको हो

तराईमा भएको आन्दोलनका भएका घटनाहरुको स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४१ आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

सरकारको निर्णयलाई तराई केन्द्रित दलहरुले सकारात्मक शुरुवात भन्दै बन्दीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता जस्ता काम अझै बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नयाँ सरकारको गठनका बेला नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र तराईकेन्द्रित दलहरुका बीचमा भएको सहमति अनुरुप मन्त्रिपरिषदले छानबिन आयोग गठन गरेको बताइएको छ।

आयोग

७ सदस्य रहने उक्त आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाललाई तोकिएको छ।

आयोगमा रहने सदस्यको नाम केही दिनमा तय गरिने बताइएको छ।

छानबिनका लागि आयोगलाई छ महिनाको समय दिइएको उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए।

उनले भने, "गठित आयोगले आन्दोलनका क्रममा तराईमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन गरेर छ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने छ।"

तराईमा भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ११ जना सुरक्षाकर्मी र ५७ जना आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्ने माग तराई केन्द्रित दलहरुले गरेका थिए।

तर मन्त्रिपरिषदले ११ जना सुरक्षाकर्मी र ४१ जना आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताए।

छानबिन

उनले भने, "नामहरु धेरै आएका थिए। यसअघिको मन्त्रिपरिषदले गृहमन्त्रालयलाई छानबिन गर्न दिएको थियो, गृहको प्रतिवेदनका आधारमा शहीद घोषणा गरिएको छ, जो आन्दोलनमै मारिएका थिए उनीहरुलाई मात्र गरिएको हो।"

बिहीबारको निर्णयले संविधान प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दलहरुसँगको सरकारको दूरीलाई घटाउने र थप विश्वासको वातावरण बनाउने उनले बताए।

छानबिन आयोगको गठन र शहीद घोषणालाई सकारात्मक भनेका तराई केन्द्रित दलहरुले मन्त्रिपरिषदले नै गर्नु पर्ने कामहरु अझै बाँकी रहेको बताएका छन्।