चुनावको सबै प्रबन्ध समयमै: प्रधानमन्त्री

  • 22 अगस्ट 2016
प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption प्रधानमन्त्रीले सरकारले आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो चैत महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगका निम्ति सरकारले आवश्यक कानुनी लगायतका सबै प्रबन्ध मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आयोगको कार्यालयमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसँगको छलफलका क्रममा त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सरकारले चुनाव गराउनेमा आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न आयोगको आवश्यकता बुझ्न सरकारले छलफल आयोजना गरेको हो।

सहयोग

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनाव गर्न कुनै खाले सरकारी सहयोगको अभाव हुन नदिने भन्दै आयोगलाई चैत महिनामै स्थानीय तहको चुनाव गर्न अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी मन्त्री लेखकले भने, “निर्वाचन आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम आयोगले गर्ने र चैत महिनामा नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरेर सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।”

आयोगलाई आवश्यक पर्ने चुनावसम्बन्धी कानुन, प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको एउटा अंश हो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले दिएको जानकारी अनुसार आयोगले कम्तीमा चुनावभन्दा ४ महिनाअघि निर्वाचन कानुन खाँचो पर्ने कुरा विगतमा जस्तै औंल्याएको थियो।

संघीय र प्रादेशिक चुनावबाहेक स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निकै अघि बढिसकेको मन्त्री लेखक बताए।

उनले भने, “झण्डै पाँचवटा विधेयक विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभिन्न निकायहरुमा छलफल भएर व्यवस्थापिक संसद्मा प्रस्तुत हुने क्रममा अन्तिम रुप प्राप्त गरेर गृह मन्त्रालयमा पुगेको अवस्था छ र ती चाँडै व्यवस्थापिक संसद्मा प्रस्तुत हुन सक्ने क्रममा छन्।”

प्रबन्ध

पुरानो संविधानमा स्थानीय निकायको प्रबन्ध थियो।

अहिलेको संविधानको संक्रमणकालीन प्रावधानअन्तर्गत अर्को व्यवस्था नभएसम्मका निम्ति पुरानै निकायको चुनाव गराउने व्यवस्था पनि छ।

तर वर्तमान सरकार पुनर्संरचना गरिएको स्थानीय तहको चुनाव गराउन चाहन्छ।

आयोग भन्छ, चार महिनाअघि स्थानीय तह सीमा निर्धारण पनि भइसक्नुपर्छ।

आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, “स्थानीय तहको सीमा निर्धारण आयोगको रिपोर्ट पनि चार महिना अगाडि आउनुपर्यो। त्यसको आधारमा हामीले मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र निर्धारण गर्नुपर्छ। यी सबै चार महिनाअघि निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ।” स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्यालाई लिएर प्रमुख दलहरुबीच मतभेद देखा परेको छ।