कांग्रेसबाट १३ मन्त्री थपिने, शपथ शुक्रबार

  • 25 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption सरकार गठन भएको तीन सातापछि सरकारले पूर्ण आकार लिने देखिएको हो

सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीमा नियुक्तिको निम्ति १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ।

सिफारिस भएकामा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका छ, रामचन्द्र पौडेल समूहका पाँच तथा खुमबहादुर खडका निकट र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहका एक-एकजना छन्।

नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार उनीहरुलाई शुक्रबार बिहान शपथ ग्रहण गराइने छ।

भागबण्डा

देउवा खेमाबाट अर्जुन नरसिंह केसी शहरी विकास, महत परराष्ट्र, बालकृष्ण खाँड रक्षा, सूर्यमान गुरुङ श्रम तथा रोजगार, केशवकुमार बुढाथोकी सामान्य प्रशासन र जीवनबहादुर शाही संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सिफारिस गरिएका छन्।

पौडेल समूहबाट पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव शान्ति तथा पुनर्निर्माण, नविन्द्रराज जोशी उद्योग, दीपक गिरी सिँचाई, रोमी गौचन थकाली वाणिज्य र हृदयराम थानी सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री बन्ने भएका छन्।

त्यस्तै खुमबहादुर खडका निकट मानिने शंकर भण्डारी वन तथा भू-संरक्षण र महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गठबन्धन गरेका गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्रीमा सिफारिस गरिएका छन्।

यसअघि १३ मन्त्रालय पाउने भनिएकोमा सभापति देउवाका विश्वास पात्र विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक मन्त्री भइसकेकाले सो दलले अब १५ मन्त्रालय पाउने देखिएको छ।

हाराहारी

ती मध्ये ८ जना पहिलो पटक मन्त्री बन्न लागेका हुन्।

त्यस्तो अवसर पाउन लागेकामा देउवा समूहका जम्मा आठजना मध्ये बुढाथोकी र शाही तथा पौडेल पक्षका पाँचजना मध्ये श्रीमती यादव, जोशी, गिरी र थानी छन्।

खड्का निकट भण्डारी र सिटौला पक्षका थापा पनि मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ अनुहार हुनेछन्।

कांग्रेसको सिफारिसपछि सरकारलाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्रीलाई बाटो खुलेको छ।

बाटो बन्द!

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाहेक ३० वटा मन्त्रालय रहेकोमा पाँचवटा मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाई, पशुपंक्षी विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण र शिक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा बाँकी रहने छन्।

तर माओवादीकै विनाविभागीय मन्त्रीलाई शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएमा चारवटा मन्त्रालय मात्र बाँकी रहने छन्।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको सिफारिस अनुसारकै मन्त्रालय उसलाई दिएमा आकर्षक र शक्तिशाली मानिने मन्त्रालय बाँकी रहने छैनन्।

त्यसले गर्दा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको सत्तारोहणमा तत्कालकानिम्ति विराम लाग्ने ठानिएको छ।