दुर्घटना न्यूनीकरणबारे गृहको 'कडा निर्देशन'

  • 27 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption सडक दुर्घटना बढेकाले न्यूनीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ

नेपालमा एकपछि अर्को घातक सडक दुर्घटना हुने क्रम जारी रहेको सन्दर्भमा सुरक्षित सवारीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका नाममा कडा निर्देशन जारी गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्।

सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कुनै हालतमा चढाउन नपाइने, सडकको गुणस्तर अनुसारका सवारी साधन मात्र चलाउन पाइने लगायतका निर्देशन दिइएको र त्यसको अवज्ञा गर्ने प्रहरीदेखि व्यवसायीसम्मलाई कडा कारबाही गरिने प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

नेपालमा सवारी दुर्घटनाबाट एक वर्षमा २००० अर्थात दिनमा सरदर साढे पाँच जनाको ज्यान जाने गरेको प्रहरी तथ्यांकले जनाउँछ।

हालै पोखरा जाँदै गरेको बस र काभ्रे बस दुर्घटनामा दर्जनौंको मृत्यु भएपछि नयाँ निर्देशन जारी गरिएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "हामी नियमित अनुगमनमा बसिरहेका छौं, नियमित निर्देशन दिइरहेका छौं, चेकजाँच कडाइका साथ नियमित गर्न भनिरहेका छौं।"

कानुनी कारबाही

सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, सवारी साधन ठिक स्थितिमा राख्न नियमित जाँच गर्नुपर्ने लामो दुरीमा दुईजना चालक अनिवार्य हुनुपर्ने नियम यस अघि पनि थिए। यसपटक ति कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, "कडाइका साथ निर्देशन दिएका छौं। जसले त्यो अनुगमन गर्दैन जसले हेलचक्र्याईँ गर्छ त्यस्तालाई सरकारी या गैर सरकारी संस्था निकाय या व्यक्ति जो सुकैलाई हामीले कानुनी कारवाही गर्छौं।"

दुर्घटना भएका बखत कडा निर्देशन दिने, प्रहरी पनि चनाखो भएजस्तो गरेर जाँचपडताल गर्ने तर समय बित्दै गएपछि अनुगमन फितलो हुने स्थितिमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ? उनी भन्छन्, "कार्यान्वयन नहुने भन्ने कुरा हुँदैन त्यसमा जनताहरुलाई असुविधान पनि हुनसक्छ। जनताले सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।"

हालीमुहाली

क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने गरेको, सार्वजनिक सवारी साधनमा राज्यको उपस्थिति नगन्य हुँदा व्यवसायीको हालीमुहाली रहेको, व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट गरेर प्रतिस्पर्धी बजार बन्न नदिने गरेको, गुणस्तरीय सवारी साधनको अभाव सडकको कमजोर गुणस्तर र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको फितलो उपस्थिति रहने गरेको जस्ता कारणले नेपालमा सवारी दुर्घटना संसारमै उच्चमध्ये एक रहेको बताइन्छ।

व्यवासायीहरुको सिन्डिकेटको प्रभावमा नेताहरु परेर सडक सुरक्षाबारे केही समय अघि कडा कानुन ल्याउन खोज्दा विफल भएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन्।

सडक दुर्टघटना कम गर्न गैरसरकारी विधेयकको रुपमा अगाडि बढाएर भएपनि सडक सुरक्षाबारे कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क जानकारहरुको छ।