‘पुरानै मापदण्ड अनुसार काम अघि बढाइने’

  • 31 अगस्ट 2016
प्रचण्ड
Image caption आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका थिए

स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई लिएर दलहरुबीच मतान्तर देखिएका बेला पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले आफ्नो पुरानै मापदण्ड अनुसार काम अघि बढाउने भएको छ।

सरकार र दलहरुले हाल सम्म ठोस निर्णय दिन नसकेको भन्दै आयोगले जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिहरुलाई आफुले तयार पारेको प्रतिवेदन पठाउन भनेको आयोगका एकजना सदस्यले बीबीसीलाई बताए।

आयोगका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री प्रचण्डकाबीच बुधबार भएको छलफलमा आयोगले काम गर्दै जाने र दलहरुकाबीचमा सहमतिको प्रयास पनि गर्दै जाने सहमति भएको बताइएको छ।

प्रमुख दलहरुको आग्रहमा जिल्लास्तरीय प्राविधिक समितिलाई प्रतिवेदन बनाउन १५ दिन थप समय दिएको स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगले बुधबार सम्ममा ७ वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदन पाइसकेको छ।

प्रतिवेदन

आफुले तयार पारेको मापदण्डका बारेमा केही दलहरुको फरक मत आए पछि आयोगले प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म दलीय सहमति हुने आशा राखेको थियो।

तर प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तयार पार्ने समय सकिदा समेत कुनै सहमति जुटन नसके पछि पहिलेकै मापदण्ड अनुसार बाँकी जिल्लाहरुलाई प्रतिवेदन पठाउन भनिएको आयोगका सदस्य निरज शाहले बताए।

उनले भने, "सरकारले ठोस निर्णय दिन सक्ने अवस्था नभए पछि आयोग अन्यौलमा बसिरहनु उचित हुँदैन भनेर हामीले जिल्लामा समितिलाई टेलिफोन गरेर छिटो पठाउनुहोस भन्ने प्रक्रिया शुरु भैसकेको छ।"

सहमति जुटाउन मंगलबार बसेको प्रमुख दलहरुबीचको बैठकमा कुनै सहमति जुटन सकेको थिएन।

जिल्लास्तरमा समेत देखिएको अन्यौललाई अन्त गर्न शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटन गएका थिए।

उनीहरुबीच स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका बारे मंगलबार प्रमुख दलहरुबीचको बैठकमा उठेका विकल्प र संख्या बढाउन सकिने उपायका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने, "आयोगले अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ। त्यसैमा हुन्छ कि अथवा अहिले अन्य दल लगायत मधेसबाट उठेका कुरालाई ध्यान दिएर संख्या बढाएर जान सक्छौं भन्ने कुरामा छलफल केन्द्रित भयो।"

मापदण्ड

धेरै विकल्पहरु आएको र कुनमा जाने भन्ने स्पस्ट नहुँदा सम्म आयोगले अहिलेकै मापदण्ड अनुसार काम गर्ने र अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नु अघि सम्म पनि सहमतिका लागि प्रयास गर्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको खनालले बताए।

कानुनी रुपमा फागुन मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी रहेको आयोगलाई यसै वर्षको चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नकालागि असोज मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले भनेको छ।

हाल कतिपय दलले पहिलेकै स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने केहीले जिल्लामा रहेका इलाकालाई रुपान्तरण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार भने करिव ५६५ वटा स्थानीय तह हुने बताइएको छ।