‘लगानीका लागि थप कदम चाल्न आवश्यक’

  • 31 अगस्ट 2016

निर्यात व्यापारलाई बढावा दिने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी सदनमा अड्किएको ऐन १३ वर्षपछि सोमबार पारित भएपनि लगानीका लागि वातावरण बनाउन अझै थुप्रै नियमहरु बन्नुपर्ने उद्योगीले बताएका छन्।

बन्द हडताल गर्न नपाइनेदेखि विशेष कर छुट, पानी र बिजुलीको निश्चित सुविधाको व्यवस्था गरिएको सेज ऐन पारित भएसँगै लगानी गर्न आकर्षित हुने सरकारको विश्वास छ।

सातवटै प्रदेशमा विशेष क्षेत्र विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ।

दुई वर्षअघि भैरहवामा स्थापना गरिएको देशको एकमात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएझैं लगानी गर्न उद्योगी तयार भएनन्।

आशावादी

त्यसको कारण सेजसम्बन्धी ऐन पारित नहुनुलाई ठानिएको थियो।

सोमबार उक्त ऐन पारित भएपछि उद्योगीहरु केही आशावादी भएपनि लगानीको वातावरण बनाउन अझ थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, “एउटा ऐनले अर्को ऐनलाई पनि प्रभावित पार्ने गर्छ। आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐनहरुमा पनि पुनरावलोक हुनुपर्नेछ। यसकारण तुरुन्तै आजको भोलि नै जम्मै लाइनमा बसी पैसा लिएर लगानी गर्न आँउछ भन्ने अवस्था छैन।”

उद्योग सञ्चालनमा आवश्यक पानी, बिजुलीको नियमित व्यवस्था, बन्द हडताल जस्ता कार्यमा निषेध र कर छुट विशेष आर्थिक क्षेत्रका केही विशेषता हुन्।

अहिले पारित ऐनमा सो क्षेत्रबाट उत्पादन भएका वस्तुमा कर छुट, भन्सार महसुल र पूर्वाधार लगानीमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रियकरण

सेजका ती क्षेत्रबाट विदेशी लगानी फिर्ता लैजान पाउने र त्यहाँ उद्योगहरु राष्ट्रियकरण नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ।

उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले समय सापेक्ष सबै नियम बनाउने बताउँदै सातवटै प्रदेशमा यस्ता क्षेत्र बनाउने योजना रहेको बताए।

उनले भने, “अब देशलाई अर्को फड्कोमा लाने कि नलाने भन्ने मूल प्रश्न हो। म सबैसँग सल्लाह गरेर जे जे पारित गर्नुपर्ने कुराहरु छन् म त्यसका लागि अगाडि बढ्छु।”

औद्योगीकरणका लागि विश्वका अधिकांश देशहरुमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा लागू भएको पाइन्छ।

नेपालमा भैरहवाबाट शुरु भएको सेजमा शुरुवातमा उद्योगीहरुले चासो नदेखाएपनि सीमा नाकाका अवरोधको चरणपछि लगानीकर्ता भैरहवातिर लागेको बताइन्छ।