‘विद्युत प्राधिकरणमा पुनर्संरचना आवश्यक’

  • 1 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .

बढ्दो विद्युत महसुल बक्यौतामाझ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त समस्या हुनुमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै प्राधिकरणको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकारी निकाय र ठूला उद्योगीहरुको करोडौं रकम बाँकी हुनुमा सरकारी कमजोरी रहेको भन्दै उनले महसुल तिर्ने निकायहरुबारे स्पष्ट ऐन बनाउनु आवश्यक भएको बताए।

मन्त्री शर्माकाअनुसार, विद्युत महसुल नउठ्नुमा सरकारी निकायको हेलचेक्र्याई र व्यापारीको पैसा नतिर्ने गलत नियत मात्र होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपन पनि उतिकै जिम्मेवार छ।

उनले प्राधिकरणको भयावह स्थितिलाई सुधार्न प्राधिकरणको पुनर्संरचना नै आवश्यक रहेको बताए।

परिस्थिति

उनले भने, “प्राधिकरण जसरी बनेको छ। अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको समग्र परिस्थिति, उसको आर्थिक वित्तीय क्षेत्र लगायतका कुरामा यसलाई अलिक सहज ढंगले यसको संरचनाहरुलाई परिषभाषित गर्नुपर्ने, पुनर्संरचित गर्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु।”

विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकको सूचीमा सरकारी र अर्धसरकारी निकायको सूची लामो छ।

तर नगरपालिका, पूर्व राजदरबार, सार्वजनिक मन्दिर जस्ता कतिपय निकायको महसुल कसले तिर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेकोले पनि बक्यौता रकम बढ्न गएको बताइन्छ।

सबैभन्दा बढी ८२ करोड रुपैयाँ काठमाण्डू महानगरपालिकाले तिरेको देखिंदैन।

अस्पष्टता

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, “यो सार्वजनिक स्थानमा बालिने बत्तीको विषयमा एउटा एकीकृत र स्पष्ट नीतिको आवश्यकता महसुस भएको छ। कसको जिम्मेवारी कति हो, कति शुल्क लाग्ने हो? अनि व्यक्तिले प्रयोग गरेको र सार्वजनिक स्थानमा बालेको बत्तीको शुल्क एउटै गर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता जरुरी छ।”

पछिल्लो समय प्राधिकरणले झण्डै साढे एक अर्ब बक्यौता रकम नतिर्ने सरकारी र ठूला उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ।

र, एक हप्ताको समयावधिमा ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाएको थियो।

अहिले लाइन काटिने डरले दिनको सरदर एक करोड रकम उठिरहेको बताउने ऊर्जामन्त्री शर्माले भविष्यमा बक्यौता रकम नरहने खालको ऐन बनाउन छिट्टै गृहकार्य थालिने बताएका छन्।