‘मुद्दा फिर्ताको लागि कानुनी परामर्श’

  • 2 सेप्टेम्बर 2016
विमलेन्द्र निधि तस्वीर कपीराइट .
Image caption गृह मन्त्रालयले तराई आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता गराउनेबारे कानुनी परामर्श गरिरहेको भनिएको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पोहरको मधेश आन्दोलनका बेला उजुरी दिइएका वा मुद्दा दायर गरिएका मधेशी मोर्चाका सयौं कार्यकर्ताविरुद्धका अभियोग फिर्ता लिनका लागि कानुनी जटिलता हल गर्न गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनअघि मोर्चा आबद्ध गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको तीनबुँदे सहमति अनुसार, मधेसी मोर्चाका नेताले आफ्ना करिब पाँच सय कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन शुक्रबार पुन: गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

मन्त्री निधिको भनाइमा ती मुद्दा फिर्ता लिने प्रकिया छिटो टुंग्याउने पहल जारी छ।

गत वर्ष करिब ६ महिनासम्म चलेको मधेस आन्दोलन र विभिन्न स्थानमा सीमाङ्कनको विरोधका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्ति तथा प्रहरीलाई शहीद घोषणा गराउन सफल भएलगत्तै मधेसी मोर्चाका नेताले अहिले आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गराउने प्रयासलाई तीव्रता दिएका हुन्।

सूची

शुक्रबार मोर्चाका नेताको एक टोलीले उजुरी परेका वा मुद्दा दायर गरिएका कुल ४९१ कार्यकर्ताको गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले उनीहरुविरुद्धका मुद्दा यथाशक्य छिटो फिर्ता लिनका लागि कानुनी जटिलता हल गर्न महान्यायाधिवक्ता र कानुन विदसँग परामर्श भइरहेको बीबीसीलाई बताए।

"मुद्दा फिर्ता लिनका लागि जिल्लाहरुबाट तथ्याङ्क मगाउने काम भइरहेको छ। उनीहरुविरुद्धका मुद्दा छिटो फिर्ता लिन हामी मोर्चाका कानुनविदसँग समेत छलफल गरिरहेका छौं।"

तीनबुँदे सहमति पूरा गराउन एक समन्वय समिति नै गठन गरेको मधेशी मोर्चाका एक नेताका अनुसार कैलाली, महोत्तरी र जनकपुरमा भएका घटनामा संलग्न कार्यकर्ताविरुद्ध प्रहरीले फौजदारी मुद्दा दायर गरेको छ भने सयौं कार्यकर्ताविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा जाहेरी दरखास्त दिइएको छ।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमनले भने, “ती सबै निर्दोष कार्यकर्ताविरुद्धका जाहेरी र मुद्दा फिर्ता लिइयोस् भन्ने हाम्रो माग हो।”

मोर्चासँगको सहमति अनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका ११ प्रहरीसहित ५२ जनालाई दुई साताअघि शहीद घोषणा गरेको थियो।

तर मोर्चाले त्यतिबेला मारिएका ६८ जनालाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

दबाब

बाँकी १६ जनालाई शहीद घोषणा गराउन दबाब जारी रहेको मोर्चाको भनाइ छ।

६ महिने आन्दोनका क्रममा भएका ज्यादतीको अनुसन्धान गर्न भन्दै सरकारले एक पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन समिति गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ।

मोर्चाले मधेश आन्दोलनका बेला घाइते भएका २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारबाट भराउनका लागि पहल जारी राखेको नेताहरुको भनाइ छ।