जी २० सम्मेलनमा अर्थतन्त्र र जलवायु मुद्दा

  • 4 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट AFP

विश्वका नेताहरु २० ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुका सम्मेलनमा भाग लिन चीनको हाङजु शहरमा भेला हुँदै छन्।

विश्व अर्थतन्त्रको ताजा अवस्था र जलवायु परिवर्तन उक्त सम्मेलनका मुख्य मुद्दा छन्।

जी २० भनिने उक्त सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिका र चीनले उत्सर्जन कटौती गर्ने वाचा गरिएको प्यारिस सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए।

अमेरिका र चीन विश्वमा भइरहेको कूल कार्बन उत्सर्जनको ४० प्रतिशतका लागि जिम्मेवार छन्।

प्रशंसा

उक्त कदमको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनले मुक्तकन्ठले प्रशंसा गरेका छन्।

बीबीसीका एक जना वातावरण विश्लेषक भन्छन् उक्त कदम प्यारिस जलवायु सम्झौतालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न कोशेढुङ्गा हुनसक्छ।

अरु देशहरुमा उक्त सम्झौता अनुमोदनबारे अझै पनि विवादहरु छन्।

तर चीन र अमेरिकाको यो कदमले जी २० सम्मेलनका क्रममा खनिज इन्धनमा दिइदैँ आएको छुट हटाउने आफ्ना प्रतिबद्धता चाँडै पूरा गर्न दबाब बढ्ने देखिन्छ।

तस्वीर कपीराइट Reuters

प्यारिस सम्झौता अनुमोदन भएपछि प्रतिक्रिया दिंदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जीनपिङ दुवै दुरदर्शी, साहसी र महत्वाकांक्षी नेताहरु भएको टिप्पणी गरे।

हाङजु पुगेपछि राष्ट्रपति ओबामाले इतिहासले आफूहरुले गरेको प्रयासलाई महत्वपूर्ण ठान्ने बताए।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्यारिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलेर काम गर्ने तथा दिगो उर्जा र उद्यमशीलता प्रोत्साहनका लागि योजनाहरु ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।

जी २० सम्मेलन सौहार्दपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको हेर्न चाहेको चीनले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरेको छ र प्रदुषण नियन्त्रण गर्न सम्मेलनस्थल वरपरका सयौँ स्टिल उद्योगलाई बन्द गराएको छ।

जी २० सम्मेलनको भ्रमणलाई राष्ट्रपतिका रुपमा ओबामाको अन्तिम एशिया भ्रमण ठानिएको छ।

विवाद

उनी हाङजु विमानस्थलमा अवतरण गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुजन राईस र सम्वाददाताहरु राष्ट्रपति ओबामाको नजिकै जान खोजेपछि सुरक्षा सम्बन्धी विवाद भएको थियो।

उनीहरुलाई एक चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले, “यो हाम्रो देश हो, यो हाम्रो विमानस्थल हो” भन्दै हप्काएको विवरणहरु आएका छन्।

तस्वीर कपीराइट xinhua

राष्ट्रपति ओबामाले चिनियाँ राष्ट्रपति सिसँगको भेटमा विवादित दक्षिण चिनियाँ सागरबारे अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अनुसारको न्यायिक निकायले गरेका निर्णय पालना गर्न भनेका छन्।

गएको जुलाईमा राष्ट्रसंघको समुद्र सम्बन्धी कानुनबारेको सन्धी अन्तर्गतको न्यायिक निकायले दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनले गर्दै आएको दाबीको विरुद्ध फिलिपिन्सका पक्षमा निर्णय सुनाएको थियो।

फिलिपिन्सले दायर गरेको मुद्दामा गरिएको उक्त फैसला आफुले नमान्ने चीनले बताउँदै आएको छ।

चिनियाँ संचारमाध्यमहरुले उक्त विषयमा दुई नेता बीच कुराकानी नै नभएको उल्लेख गरेका छन्।

दक्षिण चिनियाँ सागरका भूभागलाई लिएर चीन र भियतनामबीच पनि विवाद छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भियतनाम हुँदै जी २० सम्मेलनमा भाग लिन हाङजु पुगेका छन्।