संशोधन-सूची बनाउन आन्दोलनकारीको समिति

  • 5 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाभित्र पछिल्लो निर्णय लिने क्रममा पनि मतभेद देखिएको छ (फाइल फोटो)

संविधान संशोधनको निम्ति सरकारमाथि दबाब दिइरहेका आन्दोलनरत दलले संशोधनको सूची तयार गर्न संयुक्त समिति बनाएका छन्।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनको आइतवार बसेको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो।

संशोधन मस्यौदा तयार गर्न सत्तापक्ष सहितको संयुक्त कार्यदल बन्ने गठबन्धनका एक नेताले बताए।

सीमाङ्कन

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ अन्त्यमा उनले गर्ने भनिएको भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ।

संशोधन प्रस्ताव तयारीको औपचारिक अग्रसरता लिन सरकारले कुरेको भनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वेदश फर्किएको भोलिपल्टै आन्दोलनकारीले समिति गठन गरेका हुन्।

समितिलाई दिइएको जिम्मेवारीबारे गठबन्धन सम्बद्ध थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष भानुराम थारुले भने, "संविधानमा सीमाङ्कन सहितका यी-यी विषय छुटेका छन् र तिनलाई यसरी समावेश गर्ने भनेर खाका यस समितिले बनाउने हो।"

सत्ताधारी दलले सरकार गठनअघि गठबन्धनसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए।

अध्यक्ष थारुका भनाईमा त्यसको खाका बनाउन सरकारकोतर्फबाट गठबन्धन सहितको संयुक्त कार्यदल बनाउने आन्तरिक सहमति समेत भएको छ।

उनी भन्छन्, "सरकारको तर्फबाट बनाइने संशोधन मस्यौदा कार्यदलमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट राख्ने विषय तयार गर्न यो समिति बनाएको हो।"

मतभेद

सत्तापक्षसँग मिलेर साझा धारणा बनाउने उद्देश्य बोकेको गठबन्धनभित्र लामो समयदेखि विद्यमान मतभेद पछिल्लो निर्णय लिने क्रममा पनि झल्किएको छ।

उपेन्द्र यादव बाहेक मधेशी मोर्चाका अन्य प्रमुख नेता बैठकमा सहभागी थिएनन्।

त्यसैले यादवको कटु आलोचना गर्ने गरेको एउटा दल सद्भभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई समितिको संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरेर सन्तुलन मिलाउन खोजे जस्तो देखिन्छ।

"उनी तयार नभए अर्कोलाई संयोजक बनाउने निर्णय पनि भएको" अध्यक्ष थारुको भनाइले पनि गठबन्धनभित्र मतभेद संकेत गर्छ।