को हुन् कुमार लामा?

  • 6 सेप्टेम्बर 2016

नेपालको शसस्त्र द्वन्द्का क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपी नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुनअन्तर्गत देश बाहिर पक्राउ परी अदालतमा मुद्दा खेप्ने पहिलो नेपाली हुन्।

माओवादीको आरोपमा पक्राउ परेका दुई जनालाई नेपाली सेनाको कपिलवस्तुस्थित गोरुसिङ्गे ब्यारेकमा सन् २००५ मा यातना दिएको आरोपमा उनी जनवरी २०१३ मा ब्रिटेनमा पक्राउ परेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दक्षिणी सुडानस्थित मिसनमा पर्यवेक्षकका रुपमा कार्यरत लामा त्यसबेला स्वस्थ्य परिचारिकाका रुपमा कार्यरत आफ्नी श्रीमती र दुई सन्तान भेट्न ब्रिटेनको पूर्वी ससेक्स गएका थिए।

लामा पक्राउ परेपछि विदेशमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने चिन्ता सुरक्षाफौज र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीका नेताहरुले गर्दै आएका थिए।

आरोप

लामालाई गोरुसिङ्गेस्थित शिवदल गणको प्रमुख हुँदा १५ एप्रिल २००५ र १ मे २००५ को बीचमा गिरफ्तार गरिएका जनक राउतलाई यातना दिएको आरोप लगाइएको थियो।

तस्वीर कपीराइट PA

त्यसबाहेक १५ एप्रिल २००५ र ३१ अक्टोबर २००५ को बीचमा अर्का बन्दी करम हुसैनलाई यातना दिएको पनि आरोप लगाइएको थियो।

द्वन्द्व सकिएको वर्षौ बित्दा समेत नेपालले आफू पक्षधर रहेको यातनाविरुद्धको महासन्धि अनुसार कानुन नबनाएको हुनाले पीडकहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको दावीहित विभिन्न अधिकारवादी संस्थाले हालेको उजुरीका आधारमा लामा पक्राउ परेका थिए।

उनीमाथि मुद्दा चलाउन दवाव दिने अधिकारकवादी संस्थाहरुले लामामाथि ब्रिटेनमा कारवाही नचलाइए त्यसले नेपालमा दण्डहीनता बढाउने तर्क गर्दै आएका थिए।

त्यसबेला सत्तासीन माओवादी नेतृत्वको सरकारले लामाको पक्राउलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोड्दै उनको रिहाइको लागि ब्रिटेनलाई पत्राचार गरेको थियो।

राउतलाई यातना दिएको मुद्दामा लामा विरुद्ध कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले ५० हजार जरिवाना र विभागीय कार्वाही गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

उक्त फैसलाका आधारमा उनको एक वर्ष बढुवा रोकिएको बताउँदै एउटै मुद्दामा दुई चोटी सुनवाई गर्नु जायज न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेको नेपाली सेनाले प्रतिक्रिया दिएको थियो।

नेपालको अडानमा जवाफ दिँदै ब्रिटेनका अधिकारीहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएका थिए।

पहल

विभिन्न समयमा बनेका सरकारले लामाको मुद्दा नेपालमा नै ल्याउनपर्ने बताएपनि पछिल्लो पटक बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालस्थित ब्रिटेनका राजदुत मार्फत केही ठोस काम गर्ने प्रयास गरेको थियो।

त्यससबेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्ने, यातनालाई फौज्दारी कसुरका रुपमा स्थापित गर्ने कानुन संसदबाट पारित गर्ने र आदेश जारी गरी यातना हेर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन गर्ने प्रयास गरिएको जानकारहरु बताउँछन्।

एक जना जानकार अधिकारीले बीबीसीलाई बताए अनुसार “यातनासम्बन्धी विधेयक साउन २९ गते संसदमा पेश गरेर १५ दिनभित्र पारित गरी विशेष अदालत गठन गर्ने समयसीमा नै निर्धारण गरेर नेपालका लागि ब्रिटेनका राजदूतमार्फत लामाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको ब्रिटेनको महान्यायाधिवक्तालाई खबर पठाइएको थियो। त्यहि प्रयोजनका लागि ब्रिटिश राजदूत स्वयं लन्डन गएका थिए।”

नेपालले आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार पारे उक्त मुद्दा फिर्ता लिन अदालतलाई अनुरोध गर्ने सकारात्मक जवाफ ब्रिटेनका अधिकारीहरुले उसबेला नेपाली पक्षलाई दिएको तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँलले बताए।

उनले भने, “त्योसँगै उहाँहरुले आफूहरुले अनुरोध गरेपनि उक्त मुद्दामा अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने पनि जानकारी गराउनुभएको थियो।”

तर सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी सत्ता परिवर्तनमा लागेपछि अन्तिम समयमा संक्रमणकालीन कानुन संशोधन र लामाको फिर्तीको पहल अघि बढ्न नसकेको एमाले नेताहरु बताउँछन्।

साउनको तेश्रो हप्ता लामा विरुद्धका दुई अभियोग मध्ये एउटामा ब्रिटेनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतले गठन गरेको जुरीले आफ्नो फैसला सुनाएको थियो।

जुरीले करम हुसैनलाई यातना दिएको अभियोगमा लामालाई सफाइ दिइएको निर्णय सुनाउँदै अर्को आरोपको बारेमा पछि निर्णय गर्ने बताएको थियो।

प्रतिरक्षा

लामा पक्राउ परे लगत्तै राष्ट्रसंघले मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप खेपिरहेका सैनिकलाई शान्ति सेनामा पठाएकोमा नेपालको आलोचना गरेको थियो।

पक्राउ परेको दुई महिनापछि नेपाल सरकारले झण्डै १० हजार पाउन्ड धरौटी तिरिदिएपछि रिहा भएका उनीमाथि कडा निगरानीका शर्तहरु लागू गरिएको थियो।

ब्रिटेनस्थित नेपाली राजदूतावासको समन्वयमा सन् १९९८ मा ब्रिटेनमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुनअन्तर्गत पक्राउ परेका चीलेका पूर्व तानाशाह अगष्टो पिनोसेको मुद्दा हेरेको लण्डनस्थित कानुनी फर्म किंग्सले नेप्लेलाई लामालाई प्रतिरक्षा गर्ने जिम्वेवारी दिइएको थियो।

केही समय मुद्दा हेरेकोमा उक्त फर्मलाई सरकारले झण्डै ४ करोड रुपियाँ तिर्नुपरेपछि उनले ब्रिटेनकै सरकारी कानुनी सहायता प्राप्त गरेका थिए।

ओल्ड बेली भनिने केन्द्रिय फौजदारी अदालतमा बयान दिन दुवै पीडित भनिएका व्यक्ति लण्डन गएका थिए।

अस्वीकार

लामाले आफू निर्दोष रहेको अदालतसामु बताएपनि उनीहरुले लगाएका आरोपबारे अदालतमा जवाफ दिन अस्वीकार गरेका थिए।

नेपाली सेनाले आफ्ना केही उच्च अधिकारीलाई लामाको प्रतिरक्षाका लागि बयान दिन ब्रिटेन पठाउने तयारी गरेको थियो।

तर त्यसअघि उनीहरु विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको मुद्दामा लामा जसरी नै पक्राउ नहुनेमा आश्वस्त पार्न ब्रिटेनलाई पत्राचार गरेको थियो।

शुरुमा साक्षी पठाउँदा मुद्दामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानिएको भएपनि पछि उनीहरुलाई बयान दिन नपठाउनुको कारणबारे अधिकारीहरुले केही खुलाएका थिएनन्।

तर नेपालमा नै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेकाले लामालाई स्वदेश फर्काएर देशभित्रै छानबिन गरी कारबाही गर्न सकिने वातावरण बनेको उनीहरुले बताउने गरेका थिए।

लामा प्रकरणले यातना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अपराधीकरण गर्ने गरी देशभित्र कानुन नबनाइए आरोपीहरु विदेशमा पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

यस्ता घटनामा नेपालमा कारवाही नभए अन्तर्राष्टिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुनसक्ने महत्वपूर्ण सन्देश यो मुद्दाले स्थापित गरेको उनीहरुको दृष्टिकोण छ।