भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम बढाउने

  • 9 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भूकम्पपीडितलाई दिइने अनुदान रकम बढाउने र वैदेशिक रोजगारीलाई सहज बनाउने लगायत विभिन्न घोषणा गरेका छन्।

घोषणा गरिएकामध्ये केही कार्यक्रम बजेटमै उल्लेख गरिएका पुराना योजना छन् भने केही बजेटमा नसमेटिएका पनि छन्।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने र संविधानको स्वीकार्यताको दायरा फराकिलो पार्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथामिकता दिइने समेत बताएका छन।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई प्रचारमुखी वक्तव्यको संज्ञा दिएको छ।

दस्तावेज

प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएपछि प्रचण्डले पहिलोपटक व्यवस्थापिका संसद्लाई लिखित दस्तावेज पढेर सम्बोधन गरेका थिए।

झन्डै एक घण्टा समय लिएका उनले विगतको सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गरेको ढिलाइको आलोचना गर्दै पीडितका घर बनाउन दिइने अनुदानमा आफू नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए।

विभिन्न कार्यक्रममा पीडितलाई सरकारले दिने अनुदान रकमलाई दुई लाख रुपैयाँबाट बढाइने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले बिहीबार सदनमा त्यसको विवरण प्रस्तुत गरे।

उनले भने, “दुई लाखले नपुग्ने देखिएकोले एक लाख रुपैयाँ थप गरी तीन लाख पाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै थप तीन लाख सामूहिक जमानीमा निर्ब्याजी ऋण र धितोका आधारमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ।”

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पाँच लाख व्यक्तिलाई अल्पकालीन र मध्यकालीन निःशुल्क स्वरोजगारमुलक तालिम दिने समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा उल्लेख छ।

पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका सरकारी भवनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गर्नेलाई सजाय र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने समेत बताए।

देशको अर्थतन्त्रको बलियो आधार मानिने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसका लागी सरकारले गर्ने सहयोगमा समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन लक्षित रह्यो।

लोकप्रियता

उनले भने, “वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्तीमा थप पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घण्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइनेछ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, विद्युत, बजार अनुगमन लगायतका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमहरु समेत घोषणा गरेका छन्।

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेका केही कार्यक्रमका लागि बजेट कहाँबाट ल्याउने भनेर सदनमै प्रश्न उठाएका प्रचण्डको बिहीबारको सम्बोधनलाई प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रचारका लागि गरिएको घोषणा भनेको छ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, “उहाँले अहिले बोलेका कुराको पछाडि बजेटको आधार छैन। त्यसकारण उहाँले बोलेका धेरै कुराहरु लोकप्रियता कसरी प्राप्त गर्न सकिएला भन्ने किसिमले अगाडि सारेको पाइयो।” आगामी वर्षको माघ ७ गतेसम्म सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई ध्यानमा राख्दै लाभहानी नहेर्न उनले दलहरुलाई आग्रह गरे।