सांसद उपस्थिति न्यूनः कारवाही अवरुद्ध

  • 9 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट AP

सदनमा आवश्यक गणपुरक संख्या नपुग्दा संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण ठानिएको उच्च अदालत गठनसँगै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु शुक्रबार पारित हुन नसकेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बैठक जारी नै रहँदा कतिपय सांसदहरु बाहिरिएपछि कोरम नपुगेको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकजना सांसदले नियमापत्ती जनाउँदा विधेयक पारित नगरी संसद्को बैठक सभामुखले स्थगित गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार शुक्रबारको बैठकका कार्यसूचीका बाँकी प्रक्रियाहरु आइतबार बस्ने बैठकमा अगाडि बढाइनेछ।

बेलाबखत गणपुरक संख्या नपुगेर विधेयकहरु पारित नहुने घटना संसद्को शुक्रबारको बैठकमा पनि दोहोरिन पुग्यो।

प्रक्रिया

कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले न्याय प्रशासनसम्बन्धी विधेयकहरु बैठकमा पेस गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले पारित गर्नका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइन्।

तर बैठकको शुरुमा उपस्थित सांसदहरुको संख्याभन्दा आधा कम देखिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले गणपुरक संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ती जनाएपछि संसद् परिसरमा रहेका सांसदहरुलाई भित्र बोलाउन सभामुख घर्तीले घण्टी बजाउन लगाइन्।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुईकेलले भने, “सांसदहरुलाई तीन मिनेटभित्र कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नका लागि घण्टी बजाउन लगाउनु भएको थियो, तर त्यो समयमा पनि जति सांसद प्रवेश गर्नुभयो त्यसलाई गन्ती गर्दा पनि १२६ जनाको मात्रै उपस्थिति देखियो र १४९ जना हुनुपर्नेमा १२६ जना मात्रै भएकोले कार्यसूचीमा रहेका सबै विषयलाई अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी आजको बैठक यहीँ स्थगित गर्छु भनेर सभामुखले अन्त्य गर्नुभयो।”

सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका विवरण अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा लगायत सत्तारुढ दलका सांसदहरु बैठकभर नबसी बाहिरिएका थिए।

नियम

तीन सयभन्दा बढी सांसदहरुले हाजिर गरेको र बैठक छाडी बाहिरिएका कतिपय सांसदहरु एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएको विवरणहरु बाहिर आएका छन्।

यसअघि पनि धेरैपटक गणपुरक संख्यालाई लिएर आफ्नो पार्टीले सदनमा आवाज उठाएको बताउने नेमकिपाका सांसद काफ्लेले नियम अनुसार संसद् चल्नुपर्ने माग मात्रै गरेको बताए।

उनले थपे, “हामीले गणपुरक संख्याको कुरा उठाएका हौँ। क्रमशः घट्दै गयो र संसद्को कामभन्दा आफ्ना कामहरुमा माननीयज्यूहरुको प्राथमिकता भएको महसुस भयो।”

सांसदहरुले हाजिर गरेर उपस्थित नभएपनि तलबबाहेक बैठक भत्ता पनि पाउने गरेका छन्।