'शिविर छानबिन राजनीतिक दबाब दिन'

  • 17 सेप्टेम्बर 2016
Image caption माओवादी लडाकूहरुलाई शिविरमा राख्दा अनियमितता भएको भन्नेबारे उजुरीहरु परेका थिए

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माओवादी लडाकू शिविर सञ्चालनका क्रममा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन तीव्र बनाउने भन्ने निर्णयलाई माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबको राजनीति भएको आरोप लगाएका छन्।

पुनले भने, "नेताहरुलाई तानेपछि नेताहरुले दबाब गरेर मेरो मुद्दा कमजोर बन्छ कि भन्या जस्तो, दबाब राजनीति गरेको जस्तो देखिन्छ।"

अख्तियार कानुनभन्दा माथि नरहेको औंल्याउँदै नेता पुनले प्रमुख आयुक्तमाथि अदालतमा प्रश्न उठेका बेला नैतिकरुपले कार्कीले कुनै अनुसन्धान अगाडि बढाउन नमिल्ने जिकिर पनि गरे।

अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चकै यस अघिको फैसला पुनरावलोकन गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको केही घण्टामै शुक्रबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारले माओवादी लडाकू शिविरको छानबिनलाई तीव्रता दिइने सार्वजनिक गरेको थियो।

'छानबिन'

अख्तियारले शान्ति प्रक्रिया शुरु भएयताका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुदेखि मुख्य पार्टीका नेता तथा सरकारी अधिकारी गरी ठूलो संख्यालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन लागेको बताएको छ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नेताहरुलाई मुछेपछि आफ्नो मुद्दा कमजोर भएर जाला कि भनेर अख्तियार प्रमुख कार्कीले उक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

आफुहरुले अख्तियार प्रमुखलाई नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन माओवादी सेना समायोजन विशेष समिति सदस्य तथा तत्कालीन माओवादी सैन्य इन्चार्ज समेत रहेका माओवादी नेता पुनले भने, "शुक्रबार बिदा भइसकेपछि राती सवा ७ बजे कुनै संस्थागत निर्णय नै भएको छैन। बैठकै बसेको छैन। हामी पनि बुझेर बसेका छौं नि । एकजना आयुक्त छैनन्, कोही कर्मचारी छैन, चार पाँचदिनदेखि प्रमुख कार्यालय आउनुभएको छैन। यस्तो अवस्थामा त्यस्तो निर्णय भएको छ।"

अनियमितता

माओवादी शिविरमा भएको भनिएका अनियमितता सम्बन्धमा आइतबारदेखि नेता र सरकारी अधिकारीविरुद्ध पत्र काट्ने तयारी गरेको अख्तियारका प्रवक्ता गणेश कार्कीले शनिबार बिहान बीबीसीलाई बताएका थिए।

कार्कीले भने, "विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि र माओवादी लडाकूहरुलाई समायोजन गरेको बीचको अवधिमा सरकारको महत्वपूर्ण निकायमा रहेका पदाधिकारी धेरै हुनुहुन्छ, जो जो हुनुहुन्छ हामी सबैलाई नै छलफलको क्रममा बोलाउँछौं।" समाजका कैयौं व्यक्तिहरुविरुद्ध अख्तियारले गरेका कारवाहीमाथि अनेकौं कोणबाट प्रश्न उठिरहँदा तथा अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाग्नेसहितका मागमा छानबिन गर्न संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस हुँदा समेत अख्तियार प्रमुखलाई चिढ्याउन नचाहेर प्रतिक्रियाविहीनझैं बसेका भनिएका मुख्य दलहरुमध्ये माओवादीले आफू प्रत्यक्ष तानिएपछि यसपटक मुख खोलेको छ।

तर अरु दुई प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेका कैयौं नेताहरुले आफूहरु उक्त मुद्दामा तानिने, नतानिने प्रष्ट नभइसकेकाले हुन सक्छ बीबीसीलाई शनिबार औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।