विकास योजना: कागजमै सीमित?

  • 17 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption शुक्रबार दुई देशका अधिकारीबीच खासगरि आर्थिक र विकासका एजेन्डामा छलफल भएका छन्

सात महिनाअघि भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजकीय भनिएको तर चिसो तरिकाले टुंगिएको भारत भ्रमणपछि अर्को राजकीय भ्रमणमा अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिल्लीमा व्यस्त छन्।

नेपालमा छिटो-छिटो हुने सत्ता परिवर्तनसँगै प्रत्येकपल्ट सबैजसो प्रधानमन्त्री पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणमा भारत नै जाने हुँदा त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउन दुवै देशका अधिकारीले निकै समय खर्चिनु परेको देखिन्छ।

त्यति धेरै भ्रमण हुँदाहुँदै पनि ठोस उपलब्धि भने विरलै हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

भ्रमणका बेला हुने विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता वर्षौं र अझ कतिपयका हकमा दशकौंसम्म कार्यान्वयन भएका हुँदैनन्।

फितलो कार्यान्वयन

सरकार परिवर्तनपछि छिमेकीसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारका लागि कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कनु नौलो होइन।

भारत स्वतन्त्र भएयता एकाध छाडेर सबै नेपाली प्रधानमन्त्रीले दिल्लीको भ्रमण गरेका छन्।

तर ती भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र विकास निर्माणका आयोजनाहरुको कार्यन्वयनको स्तर एकदमै फितलो रहेको देखिन्छ।

त्यसतर्फ संकेत गर्दै आफ्नो दिल्ली यात्राको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स‌ंवाददाताहरुलाई भनेका थिए, "हिजो भएका सहमतिको तीव्र कार्यान्वयन नै विश्वासको आधार हो। त्यो चाहिँ योपटक हुन्छ।"

पहिलोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा दिल्ली जाँदा, गणतन्त्र स्थापना भएकोमा प्रशन्नता जनाउँदै भारतले प्युठानमा बनाइदिने बाचा गरेको नौमुरे जलविद्युत आयोजना दोस्रो पटक उनी प्रधानमन्त्री बनेर भारत पुग्दा नबन्ने पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ।

तस्वीर कपीराइट Umakanta Khanal
Image caption हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि नेपालले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको भारतको गुनासो छ

उक्त आयोजनाको सट्टा अर्कै एक जलविद्युत आयोजना बनाउन आफ्नो दोस्रो भ्रमणमा उनले भारतलाई आग्रह गरेका छन्।

कागजमै सिमित

निकट भविष्यमै नेपाल आउने भनिएका भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी विदेशमन्त्री हुँदा सन् २०१० मा भएको सम्झौता अनुसार तराईका जिल्लाहरुको सडक निर्माण र स्तरोन्नती गर्ने काम अझै पनि अल्झिरहेको छ।

त्यसभन्दा अघि महाकाली सन्धिको अहम् हिस्सा प‌ञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, जसबाट ६४ सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्न सकिने भनेर प्रचार गरिएको थियो, त्यो अझै कागजमै मात्रै सिमित छ।

दिल्लीस्थित जवाहारलाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक तथा नेपाल मामिला जानकार एस डि मुनी आफुले प्रतिबद्धता जनाएका परियोजनामा भारत खरो उत्रन नसकेको बताउँछन्।

"जब प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण गरे उनले भारतीय परियोजनाको कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। काम पूरा गर्न समयसीमा नै तोकेका थिए। त्यही भएर आफ्नो कमजोरीबारे भारत सचेत छ," मुनीले बीबीसीसँग भने, "ढिला र भद्रगोलपूर्ण तरिकाले परियोजनाहरु अघि बढाउनु भारतको विशेषता जस्तै देखिन्छ।"

तर भारतले नेपालमा गलत मनसाय राखेर त्यस्तो ढिलासुस्ती नगरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, त्यसमा मूलत: भारतको कमजोर प्रशासनिक क्षमता जिम्मेवार छ।

झमेला

भारतको लगानी रहेका अन्य देशबाट पनि त्यस्ता गुनासा आउने गरेको टिप्पणी गर्दै मुनी, दुईपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनाउन दिल्लीले आफ्ना त्यस्ता कमजोरी सच्याउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

तर एक जना पूर्व भारतीय कुटनीतिज्ञ यस्ता विकास निर्माणका परियोजनाहरुमा ढिलासुस्ती हुनुमा भारत भन्दा पनि नेपाल बढी जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।

उदाहरण सहित आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुद भन्छन्, "नेपालको कारण नै ढिलासुस्ती भइरहेको छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट काम पूरा गरेका छौं। एकीकृत जाँच केन्द्र वा हुलाकी सडकको निर्माण दुवै काम हुन सकिरहेको छैन किनकी नेपालले जग्गा अधिग्रहण नै गर्न सकिरहेको छैन।"

सुदले सम्पन्न भइसकेका आयोजना हस्तान्तरणमा पनि नेपालमा प्रशासनिक झमेलाहरु बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै थपे, "वीर अस्पतालमा निर्मित ट्रमा सेन्टर दुई वर्षसम्म हस्तान्तरण गर्न सकिएन किनभने नेपाल सरकारले त्यहाँका उपकरण वीर अस्पताल वा स्वास्थ्य मन्त्रालय कसको स्वामित्वमा हुने भन्ने निर्णय लिन ढिलाई भयो। नेपालले आफ्नो तर्फ सुशासन कायम नगरेसम्म परियोजनाहरुको कार्यान्वयन ढिलो नै भइरहन्छन्।"

यी विकास आयोजना बाहेक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बेलामा नेपाललाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगका लागि भारतले बाचा गरेको एक खर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण उपयोगबारे पनि दुई देश ठोस निर्णयमा पुग्न लामो समय लागिरहेको छ।