सहुलियत ऋणको आधा रकम फिर्ता

  • 18 सेप्टेम्बर 2016
Image caption नेपाल भारत विच भएको ३ बुंदे सहमतिमा नयाँ ऋण दिन भारत सहमत भएको छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई दिने घोषणा गरिएको एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋणमा करिव आधा रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको छ।

पहिलोपटक नेपाल भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त ऋण खपत गर्नका निम्ति नेपालले ठोस प्रस्ताव राख्न नसकेपछि ऋण फिर्ता गएको हो।

नेपालले सिँचाई र सडक सम्बन्धी करिव ५३ करोड डलरको परियोजनामात्रै प्रस्तुत गरेपछि दुवै देशले त्यसै बमोजिम संशोधित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

१७ वर्षपछि पहिलोपटक भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा घोषणा गरिएको उक्त ठूलो धनराशीको ऋणले त्यसबेला व्यापक चर्चा पाएको थियो।

कमजोरी

प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ को अगष्टमा काठमाण्डू भ्रमण गर्दा भारतले नेपाल सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका पूर्वाधार विकास तथा उर्जा परियोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै एक खर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

त्यसबेलाको सहमति अनुसार विस्तृत परियोजना अध्ययनपछि नेपाल सरकारले छनोट गरी प्रस्ताव गर्ने आयोजनामा भारतले ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।

तर मोदी भ्रमणको दुई वर्षको अवधिमा ५३ करोड डलरको मात्र परियोजना प्रस्तुत गरिएपछि उक्त ऋण सम्झौतामा संशोधन गरिएको हो।

नेपालले समयमा नै परियोजनाहरु पेश गर्न नसक्दा उक्त ऋणलाई पुरै उपयोग गर्न नसकिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हुलाकी सडकदेखि लिएर अन्य विभिन्न आयोजनामा भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेको छ, मलाई लाग्छ त्यो पहिला प्रयोग गर्न नसकेको रकम लगायत थप सहयोग हुने स्थिति अहिले देखिएको छ।"

सम्झौता

अधिकारीहरुका अनुसार नेपालले भारतको आयात निर्यात बैँकबाट लिने उक्त ऋणको अधिकांश हिस्सा सडक र दुईवटा सिँचाई आयोजनामा खर्च गर्न लागिएको छ।

सिँचाई आयोजना अन्तर्गत महाकाली नदीको पुल सहितका पूर्वाधार उक्त ऋणबाट बनाउने निर्णय भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनमा भारतले बाचा गरेको अर्को ७५ अर्ब डलर सम्बन्धी ऋण सम्झौतामा भने हस्ताक्षर भएको छ।

भारतको आयात निर्यात बै‌ैंकबाट एक प्रतिशतमा उक्त ऋण लिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए।

उनले भने, "राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसको आयोजना तयारी गर्दैछ, त्यो आयोजना तयार भएपछि रकम जता पनि जानसक्छ।"

खुकुलो

साधारणतया भारतको आयात निर्यात बैैंकबाट ऋण लिएर निर्माण गरिने आयोजनामा भारतीय स्रोतसाधन र विज्ञहरु प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त राखिने गरेको थियो।

तर आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण परियोजनाको प्रकृति हेरेर त्यसलाई खुकुलो बनाउन सकिने सहमति दुवै देशबिच यसपटक भएको बताइएको छ।

पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिएको २५ करोड डलर अनुदानबाट ५० हजार भूकम्प पीडित परिवारलाई घर बनाउन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ।