संघीयताको पासोमा संविधान

  • 19 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption संविधान दिवस उत्सवको रुपमा मनाएको सरकारले त्यसलाई थप स्वीकार्य बनाउने बताएको छ

एक वर्षअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते कसैले उल्लास मनाए, कसैले कालो दिवस।

वर्ष वित्दासम्म पनि संविधानलाई लिएर दलहरुबीच रहेको विभाजनको रेखा मेटाउन दलहरुले एक वर्षमा गर्न नसकेको प्रगतिले नयाँ संविधानको भविष्य थप अन्यौलपूर्ण बनाइदिएको देखिन्छ।

वर्ष दिनअघि तराई केन्द्रित दलहरुको चर्को असहमति र विरोधका माझ प्रमुख तीन पार्टी सहितको अडानका माझ एक किसिमको ‘शल्यक्रिया’ बाट नै संविधानको जन्म भएको थियो।

उसबेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहितका असन्तुष्ट पक्ष जुन विन्दुमा थिए, अहिले पनि त्यहीँ नै छन्, माग र मुद्दा लगभग दुरुस्तै छन्।

फाटेको चित्त

धेरथोर मतभेदका माझ पनि आन्दोलनको मोर्चा संघीय गठबन्धनको रुपमा फराकिलो बनेको छ।

सडक आन्दोलन पहिले जस्तो चर्को नभए पनि संविधान विरोधीहरु तिनका मागमा एकताबद्ध छन्।

उनीहरुलाई मनाउने प्रयत्न स्वरुप संविधानमा पहिलो संशोधन पनि गरियो, तर उनीहरुको फाटेको चित्त टालिएन।

तराईमा आन्दोलनको आँधी-बेहरी चलाएकाहरु नटालिएको मन लिएरै राजधानी उपत्यका प्रवेश गरे।

त्यो आन्दोलनका माझ संविधान जारी गर्दाताकाको एकताबद्ध कित्तामा भने तिक्तता चुलियो।

सत्ता फेरबदलसँगै उनीहरुबीचको दूरी झन् बढ्यो।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई पहिलो संशोधन गर्न दबाब दिएको नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रलाई अघि सार्दै सरकारमा पुगेको छ।

जालझेल

संविधान थप स्वीकार्य बनाउन सरकार फेरि संविधान संशोधनको तयारीमा जुटेको छ।

तर संशोधनमा निर्णायक हुने देखिएको एमाले नेतृत्व तहबाट त्यो प्रयत्नमाथि चुनौती आइरहेको छ।

एमाले लगायतका दलहरुको सहमति विना संशोधन असम्भव देखिन्छ।

संविधान जारी लगत्तै पहिलो संशोधन गर्न वाध्य तुल्याएको कांग्रेसले त्यो संशोधन पर्याप्त ठानिरहेको एमालेलाई चित्त बुझ्ने गरी ‘अपुरो संशोधनको निम्ति उसबेला किन बल गरेको थियो’ भन्ने जवाफ दिन जरुरी ठानेको छैन।

दोश्रो जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनको पुग न पुग एक दशकपछि बल्ल तल्ल जारी संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुको साटो यस्तै राजनीतिक जालझेलमा वर्षदिन बितेको छ।

संख्या सानै किन नहोस, भन्नेहरु त छन्, “संघीयता सहितको संविधानको गर्भाधान नै अवैध रुपमा भएको थियो, त्यसैले यसको पतन स्वाभाविक छ।”

मुद्दा

तर संविधानको भविष्य सत्ता र प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेका एक अर्कालाई देखि नसक्ने प्रमुख दलकै प्रतिष्ठा दाउँमा परेको देखिन्छ।

विवादको केन्द्रमा प्रदेश सिमाङ्कनको मुद्दा परेको छ।

आन्दोलनकारी बाहेक प्रमुख दलका कैयौँ उच्च नेतामा संघीयता विरोधी भावना जाग्दै गएको अब गोप्य छैन।

त्यसैले शिशु संविधानको निम्ति संघीयता पासो बन्न पुगेको देखिन्छ।

त्यो पासोबाट संघीयता सहितको संविधानलाई उम्काउन सक्ने क्षमता र कौशल कित्ताकाट गरीबसेका दलहरुले देखाउलान्?

धेरैको अनुभवले भन्छ, “संविधान जारी हुनुअघिको एक दशक र त्यसपछिको वर्षदिनमा देखिएका उनीहरुका आचरण, चरित्र, सोंच र कार्यशैलीले त्यो दर्शाइरहेको छैन।”