‘संशोधनपछि संविधान कार्यान्वयनमा तीव्रता’

  • 19 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार संसदले विशेष कार्यक्रम गरेको थियो भने सोमबार सरकारले गरेको हो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई केन्द्रित दल लगायतका असन्तुष्ट पक्षका कतिपय गुनासो सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियाले तीव्रता पाउने टिप्पणी गरेका छन्।

संविधान दिवसमा सोमबार सरकारले राजधानीको टुंडिखेलस्थित सैनिकमञ्चमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट पक्षसंग भएका अन्य सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि थालिसकेको बताए।

‘अग्रगामी’

कुनै पनि संविधान एकैपटक पूर्ण नहुने चर्चा गर्दै प्रचण्डले नेपालको संविधानलाई संशोधनबाट थप परिपक्व बनाउँदै लैजाने बताए।

उनले असन्तुष्ट पक्षहरुका केही जायज माग संविधानबाट सम्बोधन गर्न बाँकी रहे पनि वर्तमान संविधान अग्रगामी रहेको भन्दै मधेशी, थारु, जनजाति, अन्य पिछडिएका तथा सीमान्तकृत समुदाय लगायत सबै नेपालीले प्राप्त गरेको हकअधिकारलाई त्यसले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे।

उनले भने, “..यो संविधान अग्रगामी भएको कुरा वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने सबैले स्वीकार गरेका छन्। यसले नेपाली जनतालाई शासनको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ”।

चिन्ता

एक वर्ष बितिसक्दा समेत संविधानको कार्यान्वयन सुस्त भएको भन्ने चिन्ताहरुमाझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनमा धेरैलाई आश्वास्त पार्ने कोसिस गरेको देखिन्छ।

तर विभिन्न महत्वपूर्ण आयोगको गठनदेखि लिएर आगामी वर्षको माघ ७ सम्म गरिसक्नुपर्ने तीन तह—स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावसम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्ने चुनौती छन्।

त्यसलाई स्वीकार्दै प्रचण्डले भने, “तीन तहको चुनाव संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा कोसेढुंगा हुनेछ, त्यसैले दलहरुले राजनीतिक लाभहानी नहेरी चुनाव गराउने वातावरण बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।"

उनले थपे, “त्यस्तो वातावरण बनाउन सरकार यथाशक्य छिटो आवश्यक कानुन निर्माणमा लागिपरेको छ।"

प्रशंसा

वर्तमान संविधानले आफैले चुनेका प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौंयताको सपना संस्थागत गरेको पनि प्रचण्डले उल्लेख गरे।

उनले भने, “एकात्मक र केन्द्रिकृत शासनको बदला संघात्मक र विकेन्द्रित शासन संविधानले स्थापित गरेको छ। यसले साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल पनि मिलाएको छ।"

संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गर्दै लोकतन्त्रका अभिन्न अवयवहरु—स्वतन्त्र न्यापालिका, मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन जस्ता पक्षको सुनिश्चितता गरेको टिप्पणी समेत उनले गरे।