संविधानको एक वर्ष, कानुन निर्माण सुस्त

  • 19 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा असन्तुष्ट दलहरुले भने आजको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन्

संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दा संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाइसक्नुपर्ने १ सय ३८ विषयका कानुनमध्ये ७ वटा मात्रै पारित भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संविधान अनुसार बनाइनुपर्ने केही आयोग गठन भइ काम गरिरहेको भए पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका अन्य आयोगहरु गठन हुनसकेका छैनन्।

अबको चरणमा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण ठानिएको तीन तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

प्रगति न्यून

तराई केन्द्रित लगायत कतिपय दलको विरोधमाझ जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन गराउनु प्रमुख दायित्व भएको, संविधान जारी भएयता बनेका दुवै सरकारले बताएका थिए।

तर संविधान जारी भएको ठ्याक्कै एक वर्ष पुगिसक्दा संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा पेचिलो विषय स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको निर्वाचनमध्ये कुनै पनि निर्वाचन हुन सकेको छैन।

आगामी वर्षको माघ ७ गतेसम्म कार्यकाल रहेको व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएका कानुनको संख्या पनि न्यून छ।

संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनका निम्ति बनेको निर्देशक समितिका संयोजक समेत रहेका कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, "सातवटा विधेयक पारित भयो, नौ वटा सदनमा गएका छन्, केही विधेयकहरु हामीले सहमति दिएर मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन पनि छन् भने अरु कानुन मस्यौदाको काम अघि बढाएका छौं।"

एक वर्षको अवधिमा पारित भएका कानुनमध्ये न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको छ जुन कानुनका आधारमा उच्च अदालत गठन भइ संघीयताको औपचारिक कार्यान्वयनको सुरुवात भएको बताइएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गर्ने भनिए पनि स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काम हालसम्म सकिएको छैन।

असन्तुष्टि

निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरु समेत बन्न सकेका छैनन्।

त्यसलाई अब प्राथामिकतामा राखिने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सचिव ढुंगानाले भने, "हाल पूर्णरुपमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा लागेका छौं, तीन वटा गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने चरणमा छन् भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित अरु विधेयकहरु पनि कात्तिक, मंसिरसम्म संसदबाटै पारित गरिसक्ने गरी कार्यतालिका बनाएका छौं।"

स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन भइ काम गरिरहेको छ भने भाषा आयोग हालै गठन गरिएको छ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी कानुन भने निर्माणकै प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।

संविधानले नयाँ व्यवस्था गरेको समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता आयोग पनि गठन हुनसकेका छैनन्।

अधिकारीहरुका अनुसार ती आयोगका लागि बनाइनुपर्ने कानुन पनि निर्माणकै चरणमा छन्।

संविधान निर्माण प्रक्रियादेखि नै असन्तुष्ट देखिएका तराई केन्द्रित दलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै एकपटक संविधान संशोधन गरिए पनि उनीहरु सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

देशव्यापी खुशीयालीका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदै गर्दा उनीहरुले भने आजको दिनलाई कालो दिनमा रुपमा मनाउने बताएका छन्।