शान्ति कोषको हिसाबकिताब खोजी

  • 21 सेप्टेम्बर 2016
कोइराला र प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट narendra shrestha
Image caption विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि नेपालमा विभिन्न दातृ निकाय सहयोग गर्न अग्रसर भएका थिए

नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि दिगो शान्ति स्थापनाका लागि सहयोग गर्ने कतिपय दातृ निकायले आफूले दिएको सहायता रकमको हिसाबकिताब खोजेपछि नेपाल सरकारले खर्चको विवरण तयार पार्ने काम शुरु गरेको छ।

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएपछि गठित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल शान्ति कोषमार्फत विभिन्न आयोजनाका लागि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको थियो।

त्यसको करिब ४० प्रतिशत रकम विभिन्न दातृ निकायले जुटाइदिएका थिए।

झण्डै एक दशकअघि २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि नेपालमा दीगो शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न दातृ निकाय समेत सहयोग गर्न अग्रसर भएका थिए।

शान्ति सम्झौतापछिका सात वर्षको अवधिमा सञ्चालित करिब ७० वटा आयोजनामा विभिन्न दातृ निकायले करिब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाइदिएका थिए।

चासो

अहिले केही दातृ निकायले उक्त सहयोग पूरै खर्च भए नभएकोबारे चासो राखेपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको लेखाजोखा गर्ने कार्य गरिरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपाल शान्ति कोषले पनि विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका सरोकारवाला निकायबाट खर्चको विवरण मागिरहेको छ।

Image caption नेपाली सेनामा समायोजित पूर्व माओवादी लडाकूलाई राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा पठाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ

सो कोषका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय खनालले भने, “हामीले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबाट के कति खर्च भयो त्यसको हिसाबको लेखाजोखा मगाइरहेका छौं। त्यसको आधारमा हामी केही महिनामै प्रतिवेदन बनाउँछौं।”

नेपाल शान्ति कोषमार्फत माओवादीको शिविर व्यवस्थापन तथा पुनर्स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन, संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व प्रभावितहरुको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न आयोजनाहरु सञ्चालन गरिएका थिए।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले सञ्चालन गरेका ती आयोजनाका लागि ब्रिटेन, नर्वे, स्वीटजरलण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनल्याण्ड, अमेरिका तथा युरोपेली संघ (इयु) ले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग जुटाइदिएका थिए।

प्रगति

विस्तृत शान्ति सम्झौताको झण्डै एक दशक बितीसक्दा अहिले तीमध्ये अधिकांश आयोजनाको काम सम्पन्न भइसकको बताइन्छ।

तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं प्रवक्ता शंकर खरेलका अनुसार दाताहरुले पुराना आयोजनाको हिसाबकिताबबारे चासो राखेपनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै सकिएका छैनन्।

खरेलले भने, “अहिले हाम्रो सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम चलिरहेको छ। अर्कोतिर पुनर्निर्माणको काम अझै सकिएको छैन।”

विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात शान्ति कोषबाट सञ्चालित आयोजनामध्ये आधा जति रकम संविधान निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा खर्च भएको थियो।

करिब २५ प्रतिशत रकम माओवादी शिविर तथा लडाकू व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनामा खर्च भएको बताइएको छ।

बाँकी मध्ये धेरैजसो रकम चाहिँ सुरक्षा र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोजनामा खर्च भएको कोषले बताएको छ।