ओलीद्वारा बैठकमा 'संशोधन विरोधी' प्रस्ताव

  • 21 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट epa
Image caption सत्ता परिवर्तनसँगै एमाले र वर्तमान सत्ताधारीबीच कटुता बढ्दा संशोधन अन्यौलमा परेको छ

संघीय गठबन्धनसँगको सहमति अनुसार सरकार संविधान संशोधनको तयारीमा लागेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आफूलाई औपचारिक रुपमा त्यसको विपक्षमा उभ्याउन अग्रसर देखिएको छ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर पार्टीको अनुमोदन खोजेका छन्।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएको बताउँदै एमालेले आफूलाई सिद्धान्तत: संशोधनको विपक्षमा उभ्याएको छैन।

तर ३२ पृष्ठ लामो अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनले सरकार र आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले खोजेको जस्तो संशोधन अस्वीकार गरेको छ।

पराईको विषय

प्रतिवेदनको आशयबारे बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त दलका सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, "संशोधन आफ्नोभन्दा पराई देशलाई खुसी पार्ने विषय बनेको छ, त्यसैले कसैलाई खुसी पार्न, कसैको स्वार्थ पुरा गर्न र कसैको सत्ता टिकाउन हाम्रो संविधानमा किन संशोधन चाहियो? भन्ने खोजेको हो।"

प्रदेश सिमाङ्कनको हेरफेर आन्दोलनकारीको प्रमुख माग हो।

तर त्यसले द्वन्द्व चर्काउने ओली प्रतिवेदनको ठम्याई छ।

सचिव गुरुङ भन्छन्, "सिमाङ्कन यो मुलुकमा उहाँहरुलाई मात्र कि अरुलाई पनि चाहिएको छ? उहाँहरुले जुन-जुन जिल्ला छुट्टयाउनु पर्छ भनेको सुनिरहेका छौं, ती जिल्लाका मानिसले हामी जाँदैनौं भनेमा के गर्ने?"

सरकारले अहिलेसम्म संशोधनको विषयमा आफूसँग छलफल नगरेको एमालेको भनाई छ।

चुनौती

आन्दोलनकारीले एमाले नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार छँदा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधनको माग राखेका थिए।

त्यसमा पनि एमाले कठोर सुनिन्छ।

सचिव गुरुङले भने, "भारतमा विहे हुने हाम्रा चेलीले त्यहाँ नागरिकता लिन ७ वर्ष लाग्छ, हाम्रा बुहारी हुन आउने भारतीय चेलीले ७ घण्टामा नागरिकता पाउने सुविधा छँदैछ, त्यसलाई पन्छ्याएर केही वर्षअघि नेपाल आएका अंगिकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा प्रधानन्यायाधीश बनाउन गरिने संशोधन एक प्रतिशत पनि स्वीकार्य हुन्न।"

बैठकमा त्यस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई संशोधनको विपक्षमा उभ्याउने औपचारिक निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गराएको देखिन्छ।

केही साना दलको साथ जुटाएर एमाले विपक्षमा उभिएमा संविधान संशोधन सम्भव नहुने भएकाले ओलीको प्रतिवेदन बैठकले सदर गरेमा सत्तापक्षका निम्ति त्यो ठूलो चुनौती हुनेछ।