पुनर्निर्माण प्रमुखसँग 'सोधपुछ' गरिँदै

  • 22 सेप्टेम्बर 2016
Image caption भूकम्पका कारण घरबारविहीन बनेकाहरुले सरकारी सहयोग पाउन नसकेको गुनासो व्यापक छ

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्ट सरकारले त्यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग ‘सोधपुछ’ गर्ने भएको छ।

सरकारले प्राधिकरण प्रमुखलाई हटाउने चर्चाका माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'महत्वपूर्ण कदम उठाउन लागेको' अर्थ दिने गरी बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमै त्यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

सरकारका प्रवक्ताले लिखित वा मौखिक जुनसुकै ढंगले ‘जानकारी’ लिने कुरा भएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण अन्तर्गत आफ्नो नेतृत्वको निर्देशक समितिका पदाधिकारी सहितको बैठक आइतबार डाकेका छन्।

स्पष्टीकरण

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीका अनुसार त्यसअघि दुई दिन सरकारले पुनर्निमाणलाई तीव्रता दिन नियम/कानुनमा गर्नु पर्ने सुधारबारे पनि गृहकार्य गर्नेछ।

उनले बीबीसीसँग भने, “प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरु सहितको बैठक गरेर प्राधिकरणको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गरिसकेपछि औपचारिक रुपमा जहाँ-जहाँ, जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्दै जाने हो।”

त्यसको अर्थ प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीलाई हटाउनु अघि स्पष्टीकरण सोध्ने हो?

मन्त्री कार्कीको जवाफ थियो, “स्पष्टीकरण नै त भनिएको छैन, ढिलाइको कारण त बुझ्नु पर्यो, त्यसलाई जे भनौं। तर जे जे वाधाहरु छन्, हटाउने भनिएको छ।”

कांग्रेसको साथ

माओवादी केन्द्र सहितको पूर्ववर्ती सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्दा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ज्ञवालीलाई हटाउन खोजे उसले साथ दिने ठानिएको छ।

त्यसबारे कांग्रेस सभापति निकट मानिने रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले भने, “पहिले त आइतबारको बैठकमा प्राधिकरणले पेश गर्ने कार्यप्रगति, चुनौती र समस्याबारे छलफल होला। त्यसपछि कसरी अघि बढ्नेबारे आवश्यक परेमा थप निर्णय होला।”

पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा कतिपय कानुनी झन्झटसँगै कार्यकारी प्रमुखको असहयोगलाई पनि माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताले जिम्मेवार ठान्ने गरेका छन्।

चुनौती

रक्षामन्त्री खाँडका अनुसार कांग्रेसमा पनि प्राधिकरणको कामप्रति चर्को गुनासो छ।

उनले भने, “भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका हाम्रा सांसदले पनि त्यहाँ भएका काममा असन्तुष्टि जनाइरहनु भएको छ, जनताले निर्माण कार्यले तीव्रता नलिएको र सन्तोषजनक काम नभएको अनुभव गरेको बताइरहनु भएको छ।”

पूर्ववर्ती सरकारका सिफारिस र नियुक्ति उल्टाउने परम्परालाई वर्तमान सरकारले पनि पछ्याइरहेको बेला उसको पछिल्लो नजर प्राधिकरणमा परेको ठानिएको छ।

तर आगामी राजनीतिक निर्णयमा साथ लिनु पर्ने नेकपा एमालेलाई थप रुष्ट बनाउने जोखिम र दाताको सम्भावित प्रतिक्रिया सरकारका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।