तराईमा स्थानीय पुनर्संरचना प्रभावित

  • 23 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption पुनर्संरचना गर्दा तराईमा थोरै संख्यामा स्थानीय तहका इकाइ राख्ने तयारी भएको भन्दै विरोध भएको छ

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले जिल्लाबाट आएका प्राविधिक समितिका प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम धमाधम गरिरहेको बताएको छ।

हालसम्म ४४ जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदन मध्य दुई जिल्लाको त पुनर्संरचनाको टुङगो लागिसकेको उक्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

तर मध्य तराई र केही हिमाली जिल्लाबाट भने प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आउन सकेको छैन।

पुनर्संरचना गर्ने कामको शुरुवात गर्दाका बखत विभिन्न जिल्लामा देखिएका विवादलाई सुल्झाउँदै ४४ जिल्लाका प्राविधिक समितिले पुनर्संरचना आयोगमा प्रतिवेदन पठाइसकेको बताइएको छ।

अन्तिम

पाँचवटा जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदन नमिलेकाले मिलाएर पठाउन जिल्लाको समितिलाई भनिएको छ।

ती बाहेकका धेरै जिल्लाको प्रतिवेदन आयोगले तोकेकै मापदण्ड अनुरुप आएको र तिनलाई अन्तिम रुप दिने काम शुरु भएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

उनले भने, "हामीले २१ वटा जिल्लाको प्रतिवेदनलाई हाम्रो तर्फबाट अन्तिम गर्दैछौं। कैलाली र कन्चनपुरको त अन्तिम टुङगो नै लागिसक्यो। अरु जिल्लाको पनि सक्दै जान्छौं।" केही जिल्लाबाट सिमाङकनको विकल्पसहितका प्रतिवेदन आएको र तिनको पनि अध्ययन भइरहेको बताइएको छ।

दशैं विदाको बेला पनि काम गर्ने योजना बनाएको आयोगले मध्य तराई र हिमालका केही जिल्लाबाट प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेको जनाएको छ।

हिमाली जिल्लामा प्रमुख दलहरुकै कारण र तराईका जिल्लामा तराई केन्द्रित दलहरुका कारण प्राविधिक समितले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको बताइएको छ।

तराईका जिल्लामा तराई केन्द्रित दलहरुले प्रदेशको सीमाङकन नटुङगिएसम्म स्थानीय तहको पुनर्संरचना नगर्न दबाब दिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए।

बाध्य

उनले भने, "प्राविधिक समितिमार्फत आयोगले उहाँहरुसँग जिल्लास्तरमा छलफल गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, तर उहाँहरुले यो काम नगर्नुहोस् भनेर भनेको अवस्था छ।"

तराई केन्द्रित दलहरुले चाहिँ एकातिर प्रदेश सीमाङकनको विवाद थाँती राख्दै अर्कोतिर अधिकार या त केन्द्र या त स्थानीय तहमा खुम्च्याउने शैलीले पुनर्संरचना हुन थालेको भन्दै विरोध गरेका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत भन्छन्, “मूल मुद्दा प्रदेश सीमाङकन हो। त्यसलाई नसुल्झाई स्थानीय पुनर्संचना गरिए हामी मान्दैनौं।”

यही असोजको मसान्तसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइ सक्ने बताएको आयोगले प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेका जिल्लाका बारेमा वैकल्पिक उपायको समेत खोजी गर्न लागेको जनाएको छ।

दलीय रुपमा सहमति नभए आयोगले आफूले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाई छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएको छ तर त्यसका लागि स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम टुंगिनु अनिवार्य छ।