‘पुनर्निर्माणको कानुनी प्रक्रिया छोट्याउँछौँ’

  • 23 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट AFP

कतिपय कानुनी प्रावधानकै कारण पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको गुनासामाझ कानुनी प्रक्रिया छोट्याउने गृहकार्य भइरहेको सरकारका एकजना मन्त्रीले बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बोलपत्र आह्वान लगायत प्रक्रियासँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानमा संशोधन गरिने बताए।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एकजना अधिकारीले पुनर्निर्माणका कतिपय आयोजनाको हकमा दातृ निकायको कुनै आपत्ति नरेहको सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि अवस्था रहेको बताए।

भूकम्प गएको झण्डै डेढ वर्ष हुन लागेपनि पुनर्निर्माणको दिशामा ठोस काम हुन नसकेकोप्रति प्रश्न उठ्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले त्यसका लागि कतिपय कानुनी व्यवस्था पनि जिम्मेवार रहेको बताउने गरेको छ।

असन्तुष्ट

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेको ४५ दिने म्यादभित्र घर बनाउन सबै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएपछि पुनर्निर्माणका कार्यप्रति सरकार आफैं असन्तुष्ट देखिएको छ।

उक्त पृष्ठभूमिमा पुनर्निर्माणको गतिलाई सुस्त बनाउने भनिएका लामो कानुनी प्रक्रियालाई छोटो बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भने, “कतिपय नियमहरु छन् घरहरु बनाउन जस्तो पुनर्निर्माणका निम्ति। ती अवरोधहरु हटाउन हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। जस्तो कुनैपनि बोलपत्रका लागि ४५ दिन लाग्ने, यति विलम्बहरु हुने खालको छ। त्यसो हुनाले आपतकालीन ढंगले अगाडि बढ्नका निम्ति अवरोधहरु हटाउन हामी जुटिरहेका छौँ।”

अनुदान रकम वितरणदेखि स्रोत परिचालनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनी प्रक्रिया जटिल भईदिदा पछिल्ला महिनाहरुमा चाहेरपनि पुनर्निर्माणका कार्यलाई सोचेअनुरुप अगाडि बढाउन नसकिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्।

समस्या

कतिपय कानुनी प्रक्रियाका कारण कस्ता किसिमका समस्या हुनेरहेछ त?

प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, “दातृ संस्थाको रकमबाट हामीले कुनै आयोजनामा खर्च गर्छौँ भने उनीहरुको कुनै आपत्ति नरहेको पत्र लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएकोले र स्रोत परिचालन तथा रकम बाँड्ने काम नियमित गर्नका लागि पनि हामीलाई केही प्राविधिक समस्याहरु आउँछ।”

पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यले आफूले भनेजस्तो गति नलिएपछि असन्तुष्ट बनेको सरकारले त्यसबारे छलफलका निम्ति आइतबार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरुलाई डाकेको छ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार पुनर्निर्माणका काम तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक परेको खण्डमा विद्यमान संयन्त्रमा केही हदसम्म फेरबदल समेत गर्नुपर्ने सरकारको सोच छ।

तर कतिपयले त्यसका लागि खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ अपरिहार्य हुने बताएका छन्।