तराई घटनाको छानबिन अझै शुरु हुनसकेन

  • 25 सेप्टेम्बर 2016
Image caption संविधानको विरोधमा तराईमा लामो समयसम्म हिंसा र झडपहरु भएका थिए

संविधान निर्माणका क्रममा तराई मधेशमा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गठित आयोगले एक महिना भइसक्दा पनि काम शुरु गर्न सकेको छैन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित ७ सदस्यीय आयोगले हालसम्म कार्यालयसमेत पाएको छैन।

कार्यालय कर्मचारी लगायतको व्यवस्थापनका कारण काम शुरु हुन नसकेको आयोगका अध्यक्षले बताएका छन्।

जिम्मेवारी

सरकार गठनका बेला आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुसँग ३ बुँदे सम्झौता गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोग गठनको निर्णय गराएका थिए।

तराई मधेशमा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो।

६ महिनाको समयसीमा तोकिएको आयोगले अहिलेसम्म काम नै अघि बढाउन सकेको छैन।

काम शुरु गर्न नसक्नुका कारणबारे आयोगका अध्यक्ष गिरीश चन्द्र लालले भने, "अहिले कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन, ७ जना सदस्य कर्मचारी बस्ने देखि भेट्न आउने प्रतिनिधि मण्डल भेट्न आउँदा बस्ने ठाँउ पनि चाहियो। हामी त्यही व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौं।"

सरकारसँग कार्यालय लगायत आवश्यक कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारबारे कुरा भइरहेको बताइएको छ।

कार्यालयका लागि बिजुली बजारमा देखाइएको भए पनि उक्त स्थान आयोगलाई काम गर्न सानो हुने भन्दै अर्को विकल्पको खोजी गरिदिन सरकारका अधिकारीहरुलाई भनिएको अध्यक्ष लाले बताए।

अन्योल

हालसम्म आयोगका पदाधिकारीले सपथ पनि लिन नसकेको बताइएको छ।

जसका कारण पदाधिकारीको पहिलो बैठक समेत अन्योलमा छ।

काम कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्ने जवाफ स्वयं आयोगका अध्यक्षसँग नै छैन्।

अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले भने, "यो सबै कुराले गर्दा समय लाग्ने सम्भावना त हुन्छ। काम शुरु अब निकट भविष्यमै हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।"

गठनका बेला अध्यक्ष मात्र तोकिएको आयोगलाई सरकारले १२ दिनअघि पूर्णता दिएको थियो।

आयोग गठनको निर्णय गरेकै दिन सरकारले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका २ जना नाबालक, ११ जना सुरक्षाकर्मी र अन्य आन्दोलनकारी गरी ५२ जनालाई शहिद घोषणा गरेको थियो।