असन्तुष्ट आयोगद्वारा परामर्श शुरु

  • 28 सेप्टेम्बर 2016

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कार्यादेशमा संशोधन गरेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका आयोगका पदाधिकारीले संविधानका जानकारहरुसँग परामर्श थालिएको बताएका छन।

बुधबार औपचारिक रुपमा पत्र पाएको आयोगले परामर्शपछि बिहीबार बस्ने बैठकबाट आयोगका आगामी कदमबारे निर्णय लिने जनाएको छ।

संशोधित कार्यदेशमा मुख्यतया नगरपालिकाको संख्या तोकिएकोमा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट देखिएका छन।

गठनका बेला पाएको कार्यादेश बमोजिम एउटा मापदण्ड बनाएर आफ्नो काम गरिरहेको आयोगलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय बमोजिमको संशोधित कार्यादेश बुधबार दिइएको छ।

कार्यादेश

संशोधित कार्यादेशमा ईलाकालाई मुख्य आधार मान्ने भनिए पनि इलाकालाई टुक्राउन सकिने र अर्को मिलाउन सकिने जस्ता अधिकार दिएको तर हालका नगरपालिकालाई कायम राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

पुरानो मापदण्ड अनुसार केही जिल्लाको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको काम समेत टुंग्याई सकेका बेला सरकारले कार्यादेशमा गरेको हेरेफेरलाई आयोगका पदाधिकारीले हस्तक्षेपका रुपमा लिएका छन्।

जसका बारेमा संविधानका जानकारहरुसँग परामर्श थालिएको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए।

उनले भने, “नगरपालिका तोकिएको छ। त्यसले यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र कति हस्तक्षेप गर्यो भन्ने बारेमा संविधानका विज्ञहरुसँग छलफलमा छौँ।”

संख्या र सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको अधिकार क्षेत्र रहेको दावी पदाधिकारीहरुको छ।

पत्र पाएपछि पदाधिकारीबीच सामान्य छलफल भएपनि औपचारिक बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ।

परामर्श

संविधानका जानकारसँगको परामर्शपछि हुने उक्त बैठकले आयोगले अब के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने बताइएको छ।

कानुनी उपचारको बाटो समेतका विकल्प आयोगका अगाडि रहेको बताउँछन आयोगका सदस्य सुनिल रन्जन सिंह।

उनले भने, “संविधान र जनताले विश्वास गरेर यत्रो काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसमा हस्तक्षेप हुन्छ भने त न्यायिक निकायमा गएर पनि बाटो खोजिन्छ।”

असोज मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझासक्ने गरी काम गरिरहेको बताएको आयोगलाई नयाँ कार्यादेश दिएपछि समयसीमा अन्योलमा पर्ने देखिएको छ।

आयोगका सदस्य सिंहले अब असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसिकिने बताए।

नयाँ कार्यादेश मान्ने हो भने फेरी शुरुवातदेखि नै काम थाल्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाई छ।

जसका कारण चैत्रमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन समेत प्रभावित हुने देखिन्छ।