'सरकारी निर्णय क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप'

  • 28 सेप्टेम्बर 2016
parties तस्वीर कपीराइट Bishnu Rimal Twitter
Image caption हाल कायम ९२७ इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न मुख्य तीन दल सहमत भएका छन्।

इलाकालाई मुख्य आधार बनाउँदै स्थानीय तहको पुनर्रसंरचना गर्न सरकारले गरेको कार्यविधि संशोधन स्वीकार्न नसकिने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर मुख्य तीन दलबीच केही दिनअघि भएको सहमति अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट आयोगलाई काम गर्न असर नपर्ने सरकारको भनाइ छ।

'हस्तक्षेप'

आयोगले औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी छ तर उक्त निकायका पदाधिकारीहरुले सरकारको कदमलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

आयोगका सदस्य नीरज शाहले भने, “इलाकाको आफ्नै सीमा, संख्या र केन्द्र छ। यदि इलाकाकै आधारमा पुनर्संरचना गर्ने हो भने आयोगको के औचित्य रह्यो? यो त संविधान विपरीत हुन्छ।”

आयोगका अर्का सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले भने, "हामी स्वतन्त्र छौं । संवैधानिक आयोग हौं। हाम्रो काममा हस्तक्षेप हुन्छ भने हामी स्वीकार्दैनौं।"

प्रत्युत्तर

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हीतराज पाण्डेले आयोग एक्लैले काम गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताउँदै अहिले बनेको राजनीति सहमति आयोगका लागि सहयोगी हुने टिप्पणी गरे।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे पाण्डेले भने, "अघिल्लो सरकारले दिएको मापदण्डको बुंदा नम्बर ११ का अनुसार आयोगलाई आवश्यकता अनुसारको थप निर्देशन दिन सक्ने भन्नेछ। त्यही आधारमा आयोगले साविकका जिल्लामा कायम रहेका इलाकालाई मुख्य आधार लिने भन्ने एउटा मुख्य निर्णय छ।"

आयोगले स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ बनाउने तयारीका साथ काम गरिरहेको बेला त्यसको विपक्षमा उभिएका प्रमुख तीन दलले इलाकालाई आधार मान्ने विकल्प अघि सारेका हुन्।

तीन दलीय सहमतिअनुसार अब झण्डै साढे ९ सयको संख्यामा स्थानीय तह बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।