स्थानीय तहबारे आयोग-सरकारबीच सहमति

  • 3 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट .

सरकारको गत साताको एउटा निर्णयपछि स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणको काममा उत्पन्न अन्योल र अवरोध अन्त्य भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

सरकारले तोकिदिएको नयाँ मापदण्डप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएको स्थानीय तह निर्धारण आयोग र प्रधानमन्त्रीसहित अन्य दुई प्रमुख दलबीच आज छलफल भएको थियो।

सरकारले अघिल्लो निर्णयमा परिमार्जन गर्ने र आयोगले पूर्वघोषित संख्या बढ्ने गरी सीमांकन गर्ने सहमति भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतसँगको छलफल लगत्तै आयोगको बैठक भएको थियो।

निष्कर्ष

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेताहरुसँगको छलफलको निष्कर्षबारे आफ्ना सदस्यहरुलाई जानकारी गराएका थिए।

एकजना सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले भने, “इलाकालाई मुख्य आधार बनाउनु र अहिलेका नगरपालिका यथावत राखेर काम गर्नु भन्ने पूर्वनिर्णय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय परिवर्तन गर्ने भयो।”

प्रधामन्त्रीसहितको आयोगसँगको बैठकमा सहभागी स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेका अनुसार अब सीमा र संख्या निर्धारणमा देखिएको अन्योल अन्त्य भएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयको भावबारे स्पष्ट पारेको जनाउँदै मन्त्री पाण्डेले भने, “आयोगले पहिल्यै बनाएको मापदण्डमा इलाकालाई मुख्य आधार बनाउने भन्ने थप हो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। आयोगको अधिकारबारे कुनै अस्पष्टता भए मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ निर्णय गर्छ।”

इलाकालाई मुख्य आधार बनाउँदा स्थानीय तहको संख्या झण्डै साढे ९ सय पुग्ने बताइएको थियो।

अब त्यति नपुगे पनि आयोगले निर्धारण गरिसकेको साढे ५ सयभन्दा बढाउने सहमति भएको मन्त्री पाण्डेको भनाई छ।

आधार

उनी भन्छन्, “संख्या ५६५ भन्दा बढाउने कुरा भयो तर त्यसको निर्धारण आयोगले आधार बनाएर गर्छ।”

असोज महिनाभित्रै स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरिसक्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगमा ५० भन्दा धेरै जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेको थियो।

त्यो समयसीमा केही पछि धकेलिए पनि चुनाव प्रभावित नहुने विश्वासका साथ आयोग सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले भने, “स्थानीय तहको संख्या ९२७ पनि नहुने भयो, ५६५ भन्दा अलिकति बढ्ने भयो। सबैको सहयोग पाएमा कार्तिकसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउँछौं। चैतको चुनाव प्रभावित हुन्न।”

प्रमुख दलले आयोगद्वारा पूर्वनिर्धारित संख्या कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि बीचको बाटो रोजेको देखिन्छ।

तर तराई केन्द्रित दलले ‘संविधान संशोधनविनाको चुनावी तयारी र स्थानीय तह निर्धारण नमान्ने’ चेतावनी दिँदै आएका छन्।