‘पुनर्निर्माणका लागि ठूलो बजेट खाडल’

  • 4 अक्टोबर 2016
प्राधिकरण प्रमुख ज्ञावाली तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption ज्ञवालीले काठमाण्डू उपत्यकाका लाभग्राहीको सूची प्रकाशनको तयारी भइरहेको बताएका छन्

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ९ सय अर्ब भन्दा बढी रुपैंयाँ मध्ये अहिलेसम्म त्यसको करिब एक तिहाई अर्थात् करिब ३ सय अर्ब रुपैंयाको मात्रै विभिन्न दाताबाट प्रतिबद्धता आएको छ।

थप रकमको जोहो गर्न एक समिति गठन गरिएको र विभिन्न दातृ निकायसँग छलफलको तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जनाए।

मंगलबार प्राधिकरणको परामर्श समितिको बैठकमा हालसम्मको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्री तथा अन्य उच्च अधिकारीहरुलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै वित्तीय श्रोतको अझै टुंगो लागिनसकेको ज्ञवालीले जानकारी गराएका थिए।

स्रोत

बीबीसीसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका पीडितमाझ पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ताको रकमको ठूलो हिस्सा नेपाल सरकारकै स्रोतबाट वितरण गरिएको र थप रकमको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम भैरहेको बताए।

“अर्थ मन्त्रालय थप स्रोतको खोजीमा लागिरहेकै छ। हामी दातृ निकायहरुसँग छलफल गर्दै अरु स्रोतको यकीन गर्दै जाने छौं," उनले भने।

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म २७० अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढी रकमको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ र त्यसबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ४ लाखभन्दा बढी पीडितले अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैंयाँ पाइसकेका छन्।

देशमा विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको बेला दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री चुनिए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प पीडितलाई प्रति परिवार पुनर्निर्माणको लागि ३ लाख दिइने घोषणा गरेका थिए।

त्यसका अतिरिक्त उनले पीडित परिवारलाई थप ३ लाख निर्ब्याजी ऋण दिइने बताएका थिए।

तस्वीर कपीराइट .

प्राधिकरण प्रमुख ज्ञावालीका अनुसार निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर कार्यविधि बनाइँदै छ।

पर्खाई

गत वर्षको भूकम्पबाट प्रभावित मध्य नेपालका ३१ जिल्लामा करिब ८ लाख भूकम्प पीडित आवास अनुदानको पर्खाइमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

निजी आवासका अतिरिक्त शिक्षा, प्राचीन सम्पदा, कृषि, यातायात जस्ता क्षेत्रमा पनि पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक रहेको बताइन्छ।

निकै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको पुनर्निर्माणको काममा अहिले देखिएको बजेट अभाव बेलैमा पूर्ति नभए नवनिर्माणको अभियानमा झनै ढिलाइ हुन सक्छ।