डेढदेखि पाँच प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रस्ताव

  • 7 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali Basundhara
Image caption थोरै मत पाउँदा समानुपातिकबाट सांसद बन्न नपाइने डरले साना दल थ्रेसहोल्डको विपक्षमा देखिन्छन्

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निम्ति पार्टीले ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ प्रतिनिधिसभाको आगामी चुनावमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएका छन्।

सरकारले थ्रेसहोल्ड नराखेर दर्ता गराएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउने म्याद शुक्रबारसम्म थियो।

सत्ताधारी दल समेतका सांसदले ‘डेढदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न’ विभिन्न संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

संसद सचिवालयका प्रवक्ताका अनुसार दल र व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन्।

फरक-फरक

प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, “कसैले डेढ, कसैले दुई, कसैले तीन र कसैले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ।”

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

कांग्रेस र नेकपा एमाले दोश्रो संविधानसभामा थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा थिए।

तर पछि प्रतिनिधिसभाको चुनावमा थ्रेसहोल्ड राख्ने अन्य दलको प्रस्तावमा आफूहरुले सहमत जनाएको कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले बताए।

विकृति

उनले भने, “त्यसैले सहमतिको पालना गर्न र दलहरु फुटेर भन्दा पनि मिलेर जान पनि यसले प्रेरित गर्ने भएकाले थ्रेसहोल्ड राख्नु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।”

आलोचकहरुले राजनीतिक विकृति रोक्न र स्थायित्वको निम्ति थ्रेसहोल्डमा जोड दिने गर्छन्।

थ्रेसहोल्ड नराखिएकाले दुबै संविधानसभामा एकजना सभासद भएका सहितका ३० वटा जति पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको थियो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका भनाइमा ‘थ्रेसहोल्ड’ले त्यो संख्या निकै कम गरिदिने थियो।

प्रवेश

उनका अनुसार पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएको भए दुबै संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित चारवटा पार्टीमात्र रहन्थे, पहिलो संविधानसभामा मधेशी जनअधिकार फोरम र दोश्रोमा राप्रपा नेपाल हुने थिए।

पोखरेलले भने, “डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेको भए पहिलो संविधानसभामा ९ र दोश्रोमा ८ वटा दलले संविधानसभामा प्रवेश पाउँथे।”

संविधानसभामा ३३५ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने प्रावधान थियो भने प्रतिनिधिसभामा त्यो संख्या ११० मा झारिएको छ।

कम मत ल्याउने दललाई अंकुश लगाउन सांसदको संख्या कम हुँदा थ्रेसहोल्ड अनुपातमा बढाउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।