सत्य निरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग रुष्ट

  • 9 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट Nepal PMO
Image caption नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निरुपणबारे अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि प्रकट रुपमा देखिने गरेको छ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अधिकारीहरुले कानुन संशोधन गर्न र श्रोत/साधन उपलब्ध गराउन सरकारले गरेको ढिलाइप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छानबिन पुरा गर्न आउँदो माघमा सकिने आयोगको दुई वर्षिय म्याद एक वर्ष बढाउन सकिने कानुनमा व्यवस्था छ।

तर श्रोत/साधन बिना पदमा बसिरहनु औचित्यहीन हुने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताएका छन्।

थप बजेट र विशेषज्ञ नियुक्त गर्न ८ महिनाअघि पठाएको प्रस्ताव अझै सरकारले स्वीकृत नगरेको अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङको भनाई छ।

ढिलाइ

सरकार उदासीन रहि रहे राजीनामा दिने संकेत गर्दै उनले भने, “यस्तै अवस्था कायम रहेमा व्यक्तिगत रुपमा म म्याद थप गरेर केवल जागिर खान नआएको र आफू त्यसमा इच्छुक नभएको बताइसकेको छु।”

१० वर्षअघि लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिनका लागि डेढ वर्षअघि गठन गरिएका दुवै आयोगमा करिब ५७ हजार उजुरीहरु परेका छन्।

आवश्यक नीति नियम र श्रोत/साधनको अभावमा महिनौँको ढिलाईपछि दुई महिनाअघि नै सकंलन गरिएका उजुरीको उपयुक्त ढंगको अनुसन्धान सुरु हुन सकेको छैन।

झण्डै २० महिनाअघि दुबै आयोग सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश उजुरी छनबिनको समय सकिने बेलासम्म पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आयोग पदाधिकारीको भनाई छ।

आग्रह

सरकारले संशोधनको प्रयास भइरहेको बताउने गरेको छ।

केपी ओली नेतृत्वको गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमा दिन नमिल्ने गरेर कानुन संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा गरिसकेको बताएको थियो।

त्यसपछि दश वर्षे द्वन्द्वको एउटा प्रमुख पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको पनि संक्रमणकालीन न्याय निरुपणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताएको छ।

दुवै आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कानुनी अन्योल र श्रोत/साधनको बन्दोबस्त गरिदिन आग्रह समेत पनि गरिसकेका छन्।

अर्थहीन

झण्डै २९ सय उजुरी परेको बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक व्यक्ति बेपत्ता पार्नुलाई अपराध ठहर्याउने कानुन नबनेसम्म अनुसन्धान थाल्नुको अर्थ नहुने बताउँछन्।

१३ महिनासम्म नियमावली नबनेर काम गर्न नसकेको जनाउँदै उनले भने, “एक सयजति जनशक्ति मागेकोमा अहिले ३०/३५ जना छन्। तालिम दिएकालाई पनि सरकारले सरुवा गरेकाले केही समस्या पनि छ। त्यसैले दशैंपछि सरकार समक्ष जोडदार रुपमा कुरा राख्छौं।”

कानुन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा आयोगको काम फितलो हुँदा न्याय प्रक्रिया ढिलो भएको द्वन्द्व पीडितको गुनासो पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कानुन संशोधनको कामलाई तीव्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्।