अख्तियार प्रमुखको नाममा म्याद तामेल

  • 18 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट supreme court

लामो समयदेखिको अवरोध पार गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दाको म्याद उनकै घरमा तामेल गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

म्याद तामेल गरिएको प्रतिवेदन तामेलदारले मंगलबार अदालतमा बुझाएको बताइएको छ।

विगतमा म्याद तामेल गर्न नसकेका तामेलदार लगायत तीन जनालाई सजाय गर्नु नपर्ने कारणसहित अदालतमा उपस्थित हुन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

अख्तियार प्रमुख कार्कीको योग्यतालाई लिएर परेको रिट उपर गरिएको आफ्नै पुरानो फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो।

प्रमाण

उक्त निर्णय अनुसार कार्कीका नाममा आफूसँग भएका प्रमाण ल्याई अदालतमा हाजिर हुने सूचनाको पत्र झण्डै एक महिनाअघि काटिएको थियो।

तर उक्त सूचना पुर्याउने जिम्मेवारी पाएका तामेलदारले उनलाई बुझाउन सकेका थिएनन्।

सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउन नसकेमा उनको ठेगानामा टाँस्ने नियम बमोजिम दशैँअघि देखि गरिएको प्रयास सफल हुन नसकेको बताइएको थियो।

तर म्याद तामेल गरिएको प्रतिवेदन मंगलबार अदालतमा आइपुगेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले बताए।

उनले भने, “हाम्रो मुद्दामा मिसिलमा जुन ठेगाना छ, त्यो घर ठेगानमा म्याद तामेल गर्न पठाएकोमा त्यो म्याद तामेली गर्यौँ भनेर हाम्रो तामेलदारले प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।”

छानबिन

सोमबार पहिलोपटक म्याद टाँस्ने प्रक्रियामा अवरोध भएको र दोस्रोपटको प्रयासमा टाँसिएको बताइएको छ।

विगतमा म्याद तामेल हुन नसक्नुको कारणको समेत अदालतले छानबिन शुरु गरेको छ।

म्याद तामेलीको जिम्मेवारी दिइएका तामेलदार र सहयोग गर्नुपर्ने निकायका गरी तीन जनालाई सजाय गर्नु नपर्ने कारण भएमा सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ दिन मंगलबार नै आदेश दिएको छ।

प्रवक्ता सुवेदीले थपे, “अदालतको म्याद बुझाउनुपर्ने हाम्रो तामेलदारको पनि कर्तव्य हो। बुझ्न सहयोग गर्नुपर्यो। बुझ्नु पर्यो। पहिला रीतपूर्वक तामेल हुन सकेन। के कारणले त्यसो हुन सकेन भनेर प्रतिवेदन दिन भन्ने आदेश भएको छ।”

उनीहरुको लिखित जवाफ सन्तोषजनक नभएमा १५ दिनको कैद र १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

आलोचना

एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन एक महिनाअघि क्यानडा गएका अख्तियार प्रमुख कार्की हालसम्म नेपाल फर्किएका छैनन्।

उनले त्यहाँबाटै विदा स्वीकृत गराएको खबरहरु प्रकाशमा आएका छन्।

तामेल गरिएको म्यादसम्बन्धी व्यक्तिले बुझेको मानिने भएकाले १५ दिनभित्र उनी आफैं वा वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालत आउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

१५ दिनभित्र उपस्थित हुन नसकेमा अर्को ३० दिनसम्म थाम्ने म्याद रहने छ।

अदालतको म्याद बुझ्न र घरमा टास्ने काममा समेत अख्तियार प्रमुख कार्कीले असहयोग गरेको भन्दै मंगलबार संसद्को बैठकमा उनको आलोचना भएको छ।