‘महाभियोगबारे छलफलको खाँचो’

  • 20 अक्टोबर 2016
Image caption चर्को विवाद र विरोधका माझ प्रमुख दलको सहमतिमा कार्की अख्तियार प्रमुख बनेका हुन्

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध अचानक दर्ता भएको देखिएको महाभियोग प्रस्ताव पेश गरिने भनिएको संसद बैठक अचानक तीन दिनपछि सारिएको छ।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिने निर्णय नगरिसकेकाले थप छलफलको निम्ति प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै विभिन्न विकल्पबारे चर्चा शुरु भएको छ।

निर्णय

मुलुकको सिंगो राजनीतिलाई तरंगित बनाइदिएको महाभियोग प्रस्तावबारे नेपाली कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छैन।

महाभियोग प्रस्तावका समर्थक एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, “सत्तागठबन्धनभित्रै छलफल गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय माग गरेपछि सभामुखले बैठक आइतबारका निम्ति सार्नु भएको हो।”

दुई दलका सांसदले स्वत:स्फूर्त रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको बताउने महाभियोगका प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार कांग्रेस मात्र होइन उनकै दलमा पनि छलफल बाँकी छ।

महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत कांग्रेसको साथ बिना पुग्दैन।

सम्भावना

त्यसो भए काँग्रेसले साथ दिएन भने माओवादी केन्द्र पनि पछि हटने सम्भावना रहला?

सांसद शाहीले भने, “सबैको सहमति नभए दुई तिहाई पुग्दैन। यो कुनै दल वा नेताको नभई जनताको मुद्दा हो। दलहरुले उनीहरुको चित्त बुझ्ने निर्णय गर्नुपर्छ। सहमति हुन्छ।”

पछिल्लो प्रकरणले सत्ता गठबन्धन धरमराउने सम्भावनाबारे पनि अडकलबाजी चलेको छ।

तर महाभियोग दर्ता अघि तीन प्रमुख दलका प्रमुखबीच छलफल भएको प्रस्तावका समर्थक एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले बताए।

नाटकीय

उनले भने, “सबै कुरामा सहमति नभएको पनि हुनसक्छ, तर जानकारी नै नभएको भन्ने होइन।”

तर कांग्रेसका नेता तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले आफ्नो दलका सभापतिले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नै नदिइएको पार्टी बैठकलाई जानकारी गराएको बीबीसीलाई बताए।

माओवादी केन्द्रकी एक सांसदले भिन्न प्रयोजनका निम्ति भनेर गराइएको आफ्नो हस्ताक्षर महाभियोगमा प्रयोग गरिएको भन्दै असहमति जनाएको सार्वजनिक भएपछि घटनाक्रम थप नाटकीय जस्तो देखिएको छ।

तर धेरैको नजर कांग्रेसले लिने निर्णयमा टिकेको देखिन्छ।