संक्रमणकालीन मुद्दाको किनाराबारे फरक धारणा

  • 24 अक्टोबर 2016
तस्वीर कपीराइट supreme court
Image caption संक्रमणकालीन मुद्दाको अन्तिम किनारा कसले लगाउने भन्ने बारे फरक धारणा आएका छन्

संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको अन्तिम किनारा सर्वोच्च अदालतबाटै लगाउनुपर्ने राय सरकारलाई पठाइएको सर्वोच्चका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संक्रमणकालीन मुद्दाहरुको न्यायिक सम्पादन विशेष अदालतबाट हुनेगरी बन्न लागेको विधेयकका सम्बन्धित बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्चले त्यस्तो राय आइतबार कानुन मन्त्रालयलमा पठाएको हो।

परिवर्तन

संक्रमणकालीन न्यायका लागि विशेष अदालतको गठन, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा विशेष अदालतअन्तर्गत प्रारम्भिक इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी दुई तह हुने प्रावधान प्रस्तावित छ।

सर्वोच्च अदालतले त्यसमा परिवर्तन गर्दै प्रारम्भिक इजलास संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विशेष अदालतमा र त्यस उपरको पुनरावेदन चाहीं सर्वोच्च अदालतमा गर्न पाउनुपर्ने राय दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

कानुनको अन्तिम व्याख्याकर्ता सर्वोच्च अदालत हुने व्यवस्थासँग बाझिने गरी कानुन निर्माण हुन नहुने भन्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलास, फुल कोर्ट, ले त्यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ।

त्यसको पुष्टि गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने, "संविधानमा सबै न्यायिक निकायहरु सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने व्यवस्था भएको हुनाले तदनुकुल सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरेर विशेष अदालतहरुको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिइएको छ।"

प्रक्रिया

न्याय प्रशासनसम्बन्धी कुनै कानुन बनाउनुपर्दा कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने गर्दछ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरु, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगले दिएको सुझावका आधारमा मुद्दा चलाउनका निम्ति विशेष अदालत गठन हुने प्रक्रियामा छ।

कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्सँग राय मागेकोमा न्याय परिषद्को राय आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजीव गौतमले फरक रायहरु आएको बताउँदै भने, "आधारभूत फैसला उच्च अदालतको न्यायधीशको इजलासबाट हुनुपर्छ र त्यसउपरको पुनरावेदन सर्वोच्चमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर महान्यायाधिवक्ताका तर्फबाट आएको भनाइमा चाहीं उच्च अदालतकै न्यायाधीशको प्रारम्भिक इजलास पनि र पुनरावेदन पनि त्यही सरहको अर्को इजलास खडा गर भन्ने हिसावमा थियो।"

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो रायमा विशेष अदालतमा भइरहेकै न्यायाधीशलाई पठाउनुपर्ने राय पनि दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।