‘तराईमा सडक, रेलमार्ग निर्माण शीघ्र’

  • 27 अक्टोबर 2016
तराईको एक सडक तस्वीर कपीराइट Sanjay Dhakal
Image caption तराई भेगमा रेलमार्ग तथा सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन नेपाली र भारतीय पक्ष सहमत भएको बताइएको छ

नेपाल र भारतका अधिकारीबीच तराई र नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा भारतीय सहयोगमा भइरहेको सडक तथा रेलमार्ग विस्तार तीव्र बनाउने लिखित सहमति भएको छ।

दिल्लीमा बिहिबार सम्पन्न नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा महाकाली पुल तथा सिँचाई आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) सदर गर्ने लगायतका सहमति भएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

महाकाली बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरको अध्ययन कार्य समेत पुरा गर्न दुबै पक्ष सहमत भएको जनाइएको छ।

सहमति

झण्डै तीस वर्षअघि गठित नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पछिल्लो बैठकमा नेपाल र भारतका अधिकारीले सुरक्षा, सीमा, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृतिका विषयमा समीक्षा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

बैठकमा दुबै पक्षबीच भारतीय सीमावर्ती नगर र नेपालको तराईका विभिन्न ठाउँमा जारी रेलमार्ग निर्माणलाई शीघ्र पुरा गर्ने सहमति भएको छ।

त्यसअन्तर्गत बिराटनगर-जोगबनी, बर्दिबास-बिजलपुरा-जयनगर रेलमार्ग निर्माणको काम छिटो सिध्याउने र नेपालगञ्ज, काकडभिट्टा र भैरहवालाई सीमावर्ती भारतीय नगरसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने भनिएको छ।

दुबै पक्ष तराई सडकको पहिलो र दोस्रो चरणका काम अघि बढाउन र भारतीय सहुलियत ऋण सहयोगमा निर्माण हुने महाकाली पुल तथा सिँचाई आयोजनालाई अघि बढाउन सहमत भएका छन्।

वीरगञ्जमा एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण पुरा गर्ने र बिराटनगरमा त्यस्तै चौकी निर्माण थाल्ने निर्णय भएको छ।

'प्रस्ताव'

Image caption दिल्लीमा भएको पछिल्लो सहमति बेलैमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका कायमै छन्

हेटौंडा पोलिटेक्निकलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले दिने भनिएको अनुदान तथा ऋण खर्च गर्ने आयोजनाको टुंगो लगाउन पनि भारत र नेपालका अधिकारी सहमत भएका छन्।

दुबै पक्ष दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको महाकाली-पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डीपीआरको अध्ययन कार्य पुरा गरेर थप कार्य अघि बढाउन सहमत भएको बताइएको छ।

सुदुरपश्चिम नेपाललाई भारतसँग जोड्न सहज तुल्याउने सीर्शा, झुलाघाट र दार्चुलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्तावबारे भारतीय पक्षले नेपालसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको बताइएको छ।

दिल्ली बैठकमा भारतले नेपाली सीमा नजिकै निर्माण गरेको सडक र अन्य संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

वर्षायाममा डुबानमा पर्ने दक्षिण नेपालका भूभागको दुबै पक्ष संयुक्त रुपमा स्थलगत निरीक्षण गर्न सहमत भएको जनाइएको छ।