विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रबारे चिन्ता

  • 31 अक्टोबर 2016
नगरपालिका
Image caption विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको पहिचान गर्नेबारे ठोस प्रगति हुन सकेको छैन

स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्दा नै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र पहिचान नगरिए भौगोलिक रुपमा नजिक रहेर पनि छरिएर बसेका एकै जाति वा एकै स्तरको आर्थिक अवस्था भएका समुदायलाई एउटै भावी स्थानीय तहमा ल्याउन नसकिने विज्ञहरुको मत छ।

आयोगका अधिकारीहरु त्यस्तो तर्क स्वीकार त गर्छन्, तर एउटै जाति वा समुदाय विशेषको एकभन्दा बढी क्षेत्र बनाएर समाधान निकाल्न सकिने धारणा राख्छन्, जसलाई कतिपयले राज्यमाथि थप व्ययभारका रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

स्थानीय तह पुनर्संचना आयोगलाई गाउंपालिका र नगरपालिकासंगै विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको पनि संख्या तथा सीमा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी छ।

तर कात्तिकभित्र काम सक्न तीव्र राजनीतिक दबाब खेपिरहेको आयोग चुनावका लागि भन्दै पहिलो चरणमा गाउंपालिका र नगरपालिकाको मात्रै सीमा र संख्या तोक्ने तयारीमा देखिन्छ।

फागुनसम्म समयावधि रहेको आयोग त्यो काम सकिएपछि दोस्रो चरणमा मात्र विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गर्ने मनस्थितिमा रहेको अधिकारीहरु बताउंछन्।

'जटिल'

तर त्यसो गर्दा निम्तनसक्ने जटिलताबारे भूगोलविद् प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले भने, “एउटा स्थानीय तह र अर्कोबीच पनि केही जातिको वितरण हुन सक्छ। तर अहिले पुनर्संरचना गर्दा गाविस र इलाकालाई मात्रै आधार बनाउंदा त्यसका कारण जोडिएका तर विभिन्न गाविस वा इलाकामा छरिएका बसेका जातिहरुलाई एउटै स्थानीय तहभित्र ल्याउने सम्भावना घटेर गयो।”

दुर्गम र आर्थिक रुपमा पिछडिएकोलाई विशेष, लोपोन्मुख जाति भएकालाई संरक्षित र एउटै भाषा, संस्कृति तथा रीतिरिवाज भएकाहरुको सघन वस्तीलाई स्वायत्त क्षेत्र मान्ने मापदण्ड तय गरिएको छ।

तर जिल्ला विशेषको गाविस वा इलाकामा मात्रै आधारित हुंदा समान आर्थिक अवस्था वा जात, भाषा र संस्कृति रहेका क्षेत्रलाई एकै ठाउंमा ल्याउन नमिल्ने भन्दै त्यसले ती मापदण्डको मर्ममा प्रहार गर्ने प्राध्यापक शर्माले बताए।

आयोगका सदस्य नीरज शाह भने शर्माले औंल्याएको जस्तो समस्या रहेको स्वीकार गरे, तर सीमित क्षेत्राधिकारलाई उनले वाध्यताका रुपमा बुझिदिन आग्रह पनि गरे।

उनले भने, “क्षेत्राधिकार अनुसार एउटा जिल्लामा अर्कोबाट त्यस्तो क्षेत्रलाई ल्याउन मिल्दैन। जिल्लाभित्रको हकमा सकभर एउटै जाति वा समान आर्थिक अवस्था भएकाहरुको अलगअलग एकाइ नबनुन् भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ।“

“तर भूगोल वा प्राकृतिक कारणले एउटै एकाइ हुन नसके दुई वा दुईभन्दा बढी एकाइमा लैजान सकिन्छ।”

परिकल्पना

तर जति धेरै विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र, त्यतिनै राज्यमाथि व्ययभार थपिनेछ किनकि यी क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक कार्यक्रम दिने परिकल्पना गरिएको छ।

सीमा र संख्या निर्धारण गर्दाखेरि नै यी क्षेत्रहरुको पनि पहिचान गरेको भए थप व्ययभार टार्न सकिन्थ्यो जुन आयोग सदस्य शाहले पनि स्वीकारे।

तर उनले भने, कतिपय गाउंपालिका, नगरपालिका वा वडा स्तरलाई नै विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र मान्ने योजना रहेकाले झण्डै साढे ७ सयको स्थानीय तहको कुल सीमा भने बढ्ने छैन।