बहिर्गमनबारे अदालतमा ब्रिटिश सरकारको हार

  • 3 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट PA

ब्रिटेनले युरोपेली संघबाट बाहिरिने प्रक्रिया शुरु गर्नुअघि संसद्ले त्यस विषयमा मतदान गर्नुपर्ने लण्डनको उच्च अदालतले बताएको छ।

त्यसको अर्थ ब्रिटेनको सरकारले मात्रै युरोपेली संघबाट बाहिरिने औपचारिक प्रक्रिया थाल्न मिल्ने छैन।

जनमतसंग्रहको नतीजा र मन्त्रीहरुको अधिकारको प्रयोग गरेपछि सांसद्हरुले त्यसमाथि मतदान गर्नु नपर्ने प्रधानमन्त्री टरिजा मे को मत छ।

अभियानकर्ताहरुले त्यसलाई असंवैधानिक भनेका थिए।

निर्णय

सरकारले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद्लाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने अभियानकर्ताहरुको तर्कलाई अदालतले समर्थन गरेको छ।

बीबीसीका राजनीतिक सहसम्पादकका अनुसार अदालतको त्यो निर्णयले सरकारका लागि खराब स्थिति श्रृजना गर्नेछ, किनकि माथिल्लो सदनको बहुमत ब्रिटेनको बहिर्गमनको विरुद्धमा छ।

अदालतको त्यो निर्णयविरुद्ध सरकारले अपील गर्नेछ र आगामी महिना अर्को सुनुवाइ हुने अनुमान गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले सरकार आफ्नो योजनामा अडिग रहेको र अदालतको त्यो निर्णयले आफूले तयार पारेको समयतालिकालाई विचलित हुन नदिने बताए।

संसद्

विपक्षी लेबर दलका नेता जेरेमी कोर्बिनले सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो सदनमा वार्ताका शर्तहरु प्रस्तुत गर्न भनेका छन्।

उनले ब्रिटेनको बहिर्गमनका सम्बन्धमा सरकार संसदप्रति पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने पनि बताए।

अदालतको निर्णय उल्टिन नसकेमा ब्रिटेनको बहिर्गमनमा ढिलाई हुने र सदनमा महिनौं अवरोध हुनसक्ने बीबीसीका राजनीतिक सहसम्पादक बताउँछन्।

धेरैजसो सांसद्ले ब्रिटेन युरोपेली संघ (इयु) भित्रै रहने पक्षलाई समर्थन गर्दछन्।

तर जनमतसंग्रहको नतीजाले बहिर्गमनलाई समर्थन गरेको हुनाले सांसद्हरुले अब भने बहिर्गमनकै पक्षमा मत दिने सम्भावना रहेको उनको अनुमान छ।

चिन्ता

बहिर्गमनको पक्षमा रहेका नेता नाइजेल फराजले जनमतसंग्रहमा ब्रिटेनको बहिर्गमनको पक्षमा मतदान गरेका झण्डै ५२ प्रतिशत जनतालाई धोका हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बीबीसीकी राजनीतिक संवाददाता एलिनर गार्नियर भन्छिन्, अदालतको यो मुद्दा निकै समययताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दा हो, र त्यसको नतीजाले सरकारको लागि एकदम खराब स्थिति उत्पन्न गरेको छ।

प्रधानमन्त्री टरिजा मे ले आगामी मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा ब्रिटेनको बहिर्गमनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएकी थिइन्, तर अदालतको त्यो निर्णयले उनको त्यो समयतालिका बिथोल्न सक्ने ठानिएको छ।