दिल्लीदृष्टि: बदलिँदै कि उस्तै?

  • 3 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण १८ वर्षपछि भएको हो

एक वर्षअघि नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेलगत्तै चिसो प्रतिक्रिया जनाएको भारतले समयक्रमसँगै उसको दृष्टिकोणमा कतिपय परिवर्तन ल्याएको देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।

यद्यपि मूलभूत रुपमा, संविधानप्रति असन्तुष्ट तराईका दलहरुका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने भारतीय अडानमा खासै परिवर्तन नआएको अर्काथरीको बुझाइ पाइन्छ।

संविधान जारी हुंदा ताकाको भारतीय अडान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको काठमाण्डू भ्रमणसम्म आइपुग्दा कसरी प्रकट भइरहेको छ, त्यसको चर्चा तल गरिएको छ।

१. नयाँ संविधान ‘जानकारीमा’

नेपालको संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने मिति घोषणा गरिसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकरले काठमाण्डूको दुई दिने भ्रमण गरेका थिए।

स्वदेश फर्कने क्रममा उनले संविधान लेखन पूरा हुँदा आन्दोलन र हिंसा नभइ हर्षको माहोल हुनुपर्ने भन्दै व्यापक सहमति खोज्न नेपालका नेताहरुलाई सुझाव दिएको बताएका थिए।

विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेशसचिव जयशंकरले संविधान जारी गर्ने प्रकिया रोक्न चेतावनी नै दिएको कतिपय नेपाली नेताहरुले उनी फर्किएपछि सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए।

तस्वीर कपीराइट prakash timalsina
Image caption नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै भारतले चिसो प्रतिक्रिया जनाएको थियो

तर उनी फर्किएको भोलिपल्टै अर्थात असोज ३ गते संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतले त्यसलाई जानकारीमा लिएको भन्ने वक्तव्य दियो।

भारतसँग सीमा जोडिएका कतिपय क्षेत्रमा हिंसात्मक वातावरण बनेको भन्दै संवादमार्फत समस्याको समाधान गरी संविधानमा व्यापक अपनत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा उसको थियो।

२. आपूर्ति असहजताको संकेत

संविधान जारी भएको भोलिपल्ट अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै भारतीय विदेशमन्त्रालयले नेपालसंगको सीमा क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक गतिविधिका कारण आफ्ना ढुवानी र यातायात कम्पनीहरुले आवतजावतमा असुरक्षा भएको चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी दियो।

साथै तराई क्षेत्रमा भएका आन्दोलन समाधान गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई दिइएको सुझाव कार्यान्वयन नगरिदां यस्तो अवस्था आएको उल्लेख गर्यो।

तस्वीर कपीराइट bikash karki
Image caption सीमा नाका अवरोधको नेपालभर विरोध भएको थियो

उक्त घोषणा हुनुअघि नै कतिपय नाकाबाट इन्धन लगायतका समाग्रीहरुको आपूर्ति रोकिन थालेको विवरण आएका थिए।

भारतीय विदेशमन्त्रालयको विज्ञप्तिसँगै आन्दोलकारीको उपस्थिति समेत नभएको पूर्वी र पश्चिम नेपालका विभिन्न नाकाबाट इन्धन, औषधिसहित सबैखालका दैनिक उपभोग्य समाग्रीको आपूर्ति बन्द भयो।

त्यसविरुद्ध नेपालमा व्यापक आक्रोश प्रकट भएपनि भारतीय अधिकारीहरुले सीमा क्षेत्रमा धर्ना दिएका प्रदर्शनकारीले आपूर्ति रोकेको भन्दै भारततर्फबाट कुनै नाकाबन्दी नभएको प्रतिक्रिया बारम्बार दिएका थिए।

३. द्वन्द्वकालीन मुद्दाको चर्चा

संविधान जारी भएको लगभग डेढमहिनापछि जिनिभामा भएको नेपालको मानवअधिकार समीक्षासम्बन्धी बैठकमा भारतले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठायो।

Image caption कानुन शंसोधन नहुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको छानविन प्रभावित भएको छ

एक समयमा १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि सहयोग गरेको घोषणा गरेको भारतले जिनिभा बैठकमा सत्य निरुपण आयोगलाई सक्रिय बनाइनुपर्ने भन्दै उसकै शब्दमा हिंसात्मक विद्रोहका लागि जिम्मेवारहरुलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएको थियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति लक्षित जस्तो देखिने द्वन्दकालीन मुद्दाबारेको त्यसबेलाको भारतीय टिप्पणीले नेपालको राजनीतिक वृतमा हलचल नै ल्याइदिएको थियो।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले संविधान जारी भएपछि आपूर्ति अवरोध खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै भूपरिवेष्ठित मुलुकका रुपमा नेपालको पारवहन अधिकारको विषय उक्त बैठकमा उठाएका थिए।

भारतीय प्रतिनिधिले संविधानको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा ४५ जनाभन्दा बढी मारिएको र त्यसक्रममा भएका हिंसा, गैरन्यायिक हत्या र जातीय भेदभावप्रति नेपाल सरकारले छानविन गर्नुपर्ने माग राखे।

४. संशोधनको स्वागत

संविधान जारी भएको महत्वपूर्ण घटनालाई जानकारीमा लिएको प्रतिक्रिया दिएको भारतले माघमा भएको संविधान संशोधनको भने स्वागत गर्यो।

राज्यका सबै निकायमा जनसंख्याका आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण गर्ने व्यवस्थासहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलाई सकारात्मक भन्दै भारतले त्यसबाट नेपालको गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको थियो।

तस्वीर कपीराइट MEA India
Image caption तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाले छठ पर्वपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ

त्यसक्रममा उसले प्रदेशहरुको सीमा निर्धारण र नागरिकतासम्बन्धी तराई केन्द्रित दलका माग वार्ता र सहमतिबाट हल गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

संविधान संशोधन पारित भएको भोलिपल्ट संसदको निर्णय सकारात्मक भएको भन्दै भारतले अन्य विषयहरु पनि रचनात्मक ढङ्गले सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको जनाएको थियो।

उक्त संशोधन अपर्याप्त रहेको भन्दै आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलका नेताहरुले भने संसदको प्रक्रिया बहिस्कार गरेका थिए।

५. संविधान घोषणा महत्वपूर्ण

सीमा नाकाको अवरोध खुलेपछि गएको फागुनमा भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिल्ली बसाइका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा संविधान घोषणा हुनु एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका थिए।

तस्वीर कपीराइट PIB
Image caption भारतसँगको सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन लगायत महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको थियो

साथै संविधान निर्माणका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्व तथा समाजका सबै वर्गले पुर्याएको योगदानलाई आफूले अभिनन्दन गर्ने उल्लेख गरेका थिए।

त्यसबाहेक संविधानको सफलता सहमति र संवादमा निर्भर हुने भन्दै मोदीले सबै वर्गलाई साथमा लिएर संविधानसँग जोडिएका विवाद हल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए।

तर संविधानलाई स्वागत गर्ने आशयको धारणा राख्न भारतले अस्वीकार गरेपछि उक्त भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य नै नआएको र तिक्तता कायमै रहेको भन्ने सन्देश बाहिर प्रवाह भयो।

६. सहमतिमा जोड

नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै सत्ता सम्हालेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेयता दुई पटक भारतको भ्रमण गरे।

तस्वीर कपीराइट .
Image caption सत्ता सम्हालेयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईपटक भारतको भ्रमण गरिसकेका छन्

भदौको अन्त्यमा भएको प्रचण्डको राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समाजका सबै तप्काको समर्थन जुटाउने नेपाल सरकारको प्रयासको स्वागत गरेका थिए।

त्यसका लागि शुभकामना दिदैँ उनले नेपालमा प्रजातन्त्रको संवैधानिक सुदृढीकरणको महत्वको प्रशंसा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनको प्रयासबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै यी विवरणहरुसहित दुवै देशले प्रचण्डको राजकीय भ्रमणका क्रममा संयुक्त विज्ञप्ति पनि निकालेका थिए।

७. संविधान जारी गरेकोमा बधाई

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएयता पहिलोपटक विदेशी राष्ट्रध्यक्षको रुपमा भ्रमणमा आएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले संविधानसभामार्फत संविधान जारी गरेकोमा नेपालकी राष्ट्रपतिलाई बधाई दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

बुधबार आफ्नो सम्मानमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको राजकीय भोजमा राष्ट्रपति मुखर्जीले घुमाउरो पारामा नेपालको संविधानबारेको आफ्नो धारणा राखेका थिए।

तस्वीर कपीराइट Indian Embassy
Image caption भारतीय राष्ट्रपतिले संविधान जारी गरेकोमा नेपाललाई बधाई दिएका छन्

उनले नेपाली जनता प्रजातन्त्रका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्दै त्यसको उपलब्धि सबैसम्म पुर्याउने ऐतिहासिक कार्यभारमा लागिरहेको बताएका थिए।

नेपाली जनताले सबै पक्षलाई समेट्ने गरी प्रजातन्त्र र संघीयताको ढाँचाभित्रैबाट आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको भारतीय राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेका थिए।

त्यसबाहेक उनले सामाजिक विविधताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान कार्यन्वयन गर्न नेपाली जनताले खोजिरहेको बताएका थिए।

उनले त्यसलाई सत्प्रयासका रुपमा चित्रण गर्दै सफलताको कामना गरेका छन्।

भारतीय राष्ट्रपतिको उक्त टिप्पणी भाषा प्रयोगलगायतका विषयमा विगतमा भारत सरकारबाट आएका धारणा तथा वक्तव्यभन्दा नरम र घुमाउरो प्रतीत हुन्छ।

कतिपयले चाहिँ त्यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नदेखियोस् भन्नका लागि भारतले सावधानीपूर्वक चालेको कदमका रुपमा अर्थ्याएका छन्।