'एमालेले साथ दिनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त'

  • 10 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट Bishnu Rimal Twitter
Image caption तीन ठूला दलका प्रमुखबीच संविधान संशोधनबारे छलफल गर्ने सहमति भएको बताइएको छ

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्षसँगका पछिल्ला भेटपछि संविधान संशोधनमा उक्त दलको साथ पाउनेमा विश्वस्त बनेको उनका एकजना सल्लाहकारले बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीसँग बिहीबार भएको छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीहरु माझ संविधान संशोधनको औचित्यमाथिका प्रश्न तेर्स्याउँदै बाहिरिएका थिए।

आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनको बैठकले यही महिनाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे नयाँ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनबारे आफ्नै पार्टीभित्र र सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेपछि ओलीसँग छलफल गरेका थिए।

अर्को छलफल

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन देउवाले सहमति दिएका छन्।

त्यसपछि भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले ओली समक्ष पनि सहमतिको प्रस्ताव राखेका थिए।

आचार्यले भने, “प्रधामन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सहमति दिनुस् भनेर गम्भीर ढंगले कुरा राख्नुभयो, त्यसबारे तीन दलका प्रमुखबीच त्यसबारे थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ।”

आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले अबको पाँच दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिँदै आएको छ।

तस्वीर कपीराइट .

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीका अनुसार गठबन्धनले त्यसको निम्ति अन्तिम दबाब दिने निर्णय गरेको छ।

विश्वस्त

उनले भने, “सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं, भएन भने कडा कदम चाल्नु पर्ने वाध्यता आउँछ, त्यसपछि हामी बसेर आन्दोलनबारे निर्णय लिन्छौं।”

तर अहिले चर्चामा रहेको आन्दोलनकारीका माग अनुसारको संशोधनको प्रयत्नमा एमाले सकारात्मक देखिँदैन।

एमालेसँग सहमति जुटेन भने पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँला?

प्रधानमन्त्री एमालेको साथ पाउनेमा विश्वस्त बनेको बताउने प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, “यसअघि एमाले अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्रीले दुई-तीन चरण छलफल गरिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार छलफल गम्भीर र धेरै सकारात्मक बन्दै गएको छ। त्यसैले कार्तिक मसान्तभित्र सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ।”

चुनौती

अख्तियार प्रमुख विरुद्धको महाभियोगमा प्रचण्डको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेको विपक्षी एमालेले साथ नदिए संविधान संशोधन कठीन देखिन्छ।

तर संशोधनमा साथ दिन अग्रसर जस्तो देखिने सत्तासहयात्री कांग्रेसको समर्थन विना महाभियोग पारित हुन असम्भव हुनेछ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निम्ति सरकार परिवर्तनसँगै दुई किनार पुगेको देखिएका दुई ठूला दलको दुईभिन्न मुद्दामा साथ लिने चुनौती चानचुने लाग्दैन।