संशोधन प्रस्ताव गठबन्धनद्वारा अस्वीकार

  • 12 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट cmprachanda.com
Image caption प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा संशोधन दर्ता गर्ने अन्तिम कसरतमा देखिन्छन्

सरकारले संविधान संशोधनका निम्ति तयार गरेको प्रस्ताव आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले अस्वीकार गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले चारवटा विषयमा संशोधन गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सहमति मागेपछि आफूले मान्य नहुने जवाफ दिएको गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले बीबीसीलाई बताए।

तर सरकारका प्रवक्ताले सहमतिको निम्ति छलफल जारी रहेको बताउँदै सहमतिमै संशोधन दर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी स्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार छलफल भएको थियो।

'विश्वासघात'

त्यही छलफलका माझ प्रधानमन्त्रीले संयोजक यादवसँग फोनमा कुरा गरेर उनीसँग देउवाको पनि कुरा गराए।

संयोजक यादवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विवादित भनिएका पाँचवटा जिल्लाबारे संघीय आयोगमार्फत टुंगो लगाउने लगायतका चारवटा विषयमा संशोधन दर्ता गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए।

तस्वीर कपीराइट bbc

यादवले भने, "मैले ठाडै अस्वीकार गरिदिएँ। सहमति विना संशोधन ल्या‍उनु नै पहिलो विश्वासघात हो, त्यस्तो प्रस्तावले समाधान दिँदैन, आन्दोलनरत पक्षको समेत सहमतिमा संशोधन दर्ता गर्नुपर्छ भनें। उहाँहरुले केही भन्नु भएन।"

प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार संशोधन प्रस्ताव तयार भइसकेको जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षले पहिल्यै र प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्षले केही दिनअघि सहमति दिइसकेको दावी गरेका थिए।

एमालेका नेताले जस्तै गठवन्धनका संयोजक यादवले पनि त्यसको खण्डन गर्दै भने, "कुनै सहमति भएको छैन, प्रधानमन्त्री झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, देश र जनतालाई ढाँट्दै हुनुहुन्छ। कोसँग सहमति भो, कहाँ सहमति भो भन्न सक्नुहुन्छ उहाँले?"

विकल्प

तर सहमतिमै संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सरकारको विश्वास छ।

यही महिनाभित्रै दर्ता हुने बताउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने, "मधेशी मोर्चामा पनि अलिअलि फरक मत त छ, सबैले सार्वजनिक अडान लिएकाले पनि एकै पटक किन मिल्थ्यो र? त्यसैले प्रधानमन्त्री अन्य कार्यक्रम स्थगन गरेर सहमतिको प्रयासमा जुटनु भएको छ।"

प्रधानमन्त्रीले आउँदो मंगलबारसम्ममा संशोधन दर्ता गर्ने बताएका थिए।

मोर्चाका संयोजक यादवले समयसीमामा आफूहरु केही लचिलो रहेको बताए।

त्यसैले सरकारका अघिल्तिर सहमति जुटाउन थप समय खर्चिने वा पछि सहमति खोज्ने गरी संशोधन दर्ता गर्ने विकल्प देखिन्छ।