कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा अनुदानमा समस्या

  • 20 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption अनुदान रकम दिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा दुईवटा वर्षायाम अस्थायी टहरामा बिताइसकेका कतिपय भूकम्पपीडितले लगातार दोस्रो जाडो पनि त्यहीँ गुजार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्

भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान रकम थपेर दिनेसम्बन्धी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा काममा बाधा पुगेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरणको कामप्रति सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला प्राधिकरणका प्रवक्ताले सरकारको तर्फबाट भएको ढिलाई औंल्याएका हुन्।

एक महिनादेखि बस्न नसकेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक आइतबारलाई बोलाइएको छ।

ढिलाई

सरकारले भूकम्पपीडितका लागि पहिले निर्णय भएको दुई लाख रुपैयाँमा एक लाख थपेर दिने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाएको कार्यविधि हाल मन्त्रिपरिषदमा रोकिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पछिल्लो निर्णय अनुसार झण्डै ८ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेका भूकम्पपीडित घर परिवारका लागि थप एक खर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएकोले त्यससम्बन्धी कार्यविधिबारे निर्णयमा पुग्न ढिलाई भइरहेको बताइएको छ।

उक्त निर्णयको प्रतीक्षा रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

उनले भने, "मर्मत सम्भार र प्रवलिकरण गर्नुपर्ने घरहरुका निम्ति पनि कुल एक लाख रुपैयाँ दिने रहेको अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा गएको छ। चाँडै नै त्यसको निर्णय आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।"

उक्त कार्यविधिमा भूकम्पपीडित परिवारलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा पीडितले ८ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

बाध्यता

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको आइतवार बस्न लागेको बैठकमा प्राधिकरणको काममा भएको ढिलाई र रोकिएका कामबारे छलफल हुने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले भने, "क्षति पछिको हाम्रो जुन मुल्यांकन आंकलनको प्रतिवेदन छ। त्यसमा ८ सय ३८ अर्ब लाग्ने भन्ने अनुमानमा अब ९ सय ३८ अर्ब अर्थात झन्डै साढे ९ खर्ब प्राधिकरणको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा लाग्नेछ। एक महिनाको अन्तरालमा आइतबार बस्ने बैठकमा यस्ता थुप्रै विषयहरुमा निर्णयमा पुगिन्छ भन्ने अनुमान छ।"

पटक-पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसे पनि प्राधिकरणको कार्यविधिबारे बैठकमा छलफल समेत नहुनुलाई कतिपयले सरकारी ढिलासुस्तीको संज्ञा दिने गरेका छन्।