प्रतिवेदन टुंग्याउन आयोग अघि सर्ने

  • 23 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विवादका कारण स्थानीय तह पुनर्संरचनाको काम प्रभावित भएको छ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेका र विवाद जिल्लाबाट बुधबारसम्ममा प्रतिवेदन नआए, उसकै शब्दमा, हस्तक्षेप गरेर भएपनि अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको बताएको छ।

कार्तिक २० गतेसम्ममा प्राप्त भइसक्नुपर्ने प्रतिवेदनहरु हालसम्म पनि उपलब्ध नभएपछि पछिल्लो निष्कर्षमा पुगिएको आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

मध्य तराईका ८ जिल्ला लगायत १३ वटा जिल्लाको प्रतिवेदन हालसम्म आयोगले पाएको छैन।

तनाव

स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाको काम भइरहँदा देशका विभिन्न जिल्लामा झडप, अनशन र बन्द भएका खबरहरु बाहिर आइरहेका छन्।

कतिपय जिल्लामा प्राविधिक सहयोग समितिले पठाएका प्रतिवेदनको समेत विरोध भएको छ।

तर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोग भने आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किँदै गएको भन्दै विवादित र प्रतिवेदन आउन बाँकी रहेका जिल्लामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने योजनामा जुटेको छ।

आयोगका सदस्य नीरज शाहले भने, "अब यो भन्दा बढी छलफल हुन सक्दैन। सहमति हुने ठाँउमा भइसक्यो, नहुने ठाउँमा जति प्रयास गरे पनि झन जटिल हुने जस्तो देखिएको कारण प्रतिवेदन नआएका जिल्लामा हस्तक्षेप गरेर पनि पुनर्संरचनाको कामलाई अन्तिम रुप दिनु पर्छ भन्ने आयोगको ठहर हो।"

अवस्था

कार्तिकको अन्तिमसम्ममा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने पूर्व योजनामा जिल्लाबाटै प्रतिवेदन नआएका कारण चुकेको बताउने आयोगका पदाधिकारीहरु यस्तै अवस्था रहे मंसिरमा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन्।

सरकारका तर्फबाट पुनर्संरचनाको कामलाई सघाउने गरी राजनीतिक सहमतिको प्रयास भइरहेको र सहमति हुन नसकेमा आएका मागलाई आयोगका पठाउन जिल्लाको प्राविधिक समितिलाई भनिएको स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए।

उनले भने, "मागहरुलाई आयोगमा दिए त भइहाल्यो। स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई पनि आएका मागहरुलाई हुबहु पठाइ दिनुहोस् भनिसकेका छौं।"

हालसम्म आयोगमा आएका ६२ जिल्लाका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ।

ती मध्ये विवाद नरहेका र प्राविधिक रुपमा पनि मिलेका जिल्लाको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि पुनः जिल्लामा पठाउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

यद्यपि विवादित जिल्लामा हस्तक्षेप गर्दा पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको मंसिरको दोस्रो साता नाघ्ने स्थिति आएको आयोग पदाधिकारीहरु बताउँछन्।