सरकारको प्रस्तावबारे गठबन्धनमा 'मतभेद'

  • 23 नोभेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट prakash timalsina
Image caption संविधानसभाबाट संविधान जारी भए लगत्तै संशोधन गरिए पनि आन्दोलनकारी सन्तुष्ट भएका छैनन्

संविधान संशोधनको निम्ति सरकारले राखेको प्रस्तावलाई लिएर आन्दोलनकारी संघीय गठवन्धनभित्र मतभेद देखा परेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिन नसक्ने जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधनको माग गर्दै आएका आन्दोलनकारीको साथ खोज्न बुधबार बैठक आयोजना गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका बुँदा केहीले ठाडै अस्वीकार गरे भने कतिपय दलले त्यसलाई ‘पहिलो सकारात्मक कदम’ भनेका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरुले गरेको आग्रह सुनाउँदै तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले संवाददाताहरुसँग भने, “संशोधन प्रस्ताव ल्याउने कुरा सुन्दा सुन्दै हामी बुढो हुन लागिसक्यौं, आज फेरि सुन्यौं- तपाईहरुले दर्ता गराउनुस्।”

सकारात्मक

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चारवटा विषयमा संशोधन दर्ता गर्ने जानकारी गराउँदै केही विकल्प पनि प्रस्तुत गरेका थिए।

वैवाहिक अंगीकृतलाई महत्वपूर्ण पदमा पुग्न संविधानमा लगाइएको रोक खुकुलो बनाउने, पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाको छुट्टै वा तीनलाई अन्य प्रदेशमा मिलाएर झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे आयोगबाट टुंगो लगाउने सहितका चार विषय संशोधनमा समेट्ने सत्तापक्षको भनाइ छ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक सुनियो।

उनले भने, “धेरै सकारात्मक कुराहरु पनि भएका छन्, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषय समाधान गर्ने रे, सिमाङ्कन पनि धेरै हदसम्म सुल्झाउने रे। जति माग पुरा हुन्छन् त्यसलाई स्वीकार गर्ने र बाँकीको निम्ति संघर्ष गर्ने हो, त्यसैले समर्थन, विरोध वा संशोधन के गर्ने भन्नेबारे प्रस्ताव आएपछि नै निर्णय गर्छौं।”

वचन

तर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने सरकारी प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे।

उनले भने, “अहिलेका चार प्रस्तावले समस्या हल हुँदैन। सात प्रदेशले पनि समस्या समाधान गर्दैन। र, आयोग पनि कसैको माग होइन।”

बैठकपछि सत्तापक्ष संशोधनमा अघि बढ्न हौसिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, “सत्तारुढ पार्टीहरुबीचको छलफलको आधारमा संशोधन प्रस्ताव संसदमा लग्ने समझदारी बनेको छ।”

एमालेले साथ नदिने अवस्थामा फोरम नेपालको असन्तुष्टिका माझ संशोधन प्रस्ताव पारित हुन कठिन देखिन्छ।

त्यसैले सत्तापक्षले संशोधन दर्तासँगै स्थानीय चुनावमा जाने सुनिश्चितता मोर्चाबाट खोजिरहेको पाइन्छ।