‘डाक्टर केसीको माग सुनुवाइमा पहल भएन’

  • 24 नोभेम्बर 2016
Image caption चिकित्सा शिक्षाको सुधारका निम्ति डाक्टर केसी पटक पटक अनशन बसेका छन्। (फाइल फोटो)

डाक्टर गोविन्द केसीले अनशन बसेको विहिबार १२ औं दिन पुगिसक्दा पनि उनका मागहरु सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नभएको भन्दै उनका समर्थकहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन्।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थाको डीनमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्तिको विषयदेखि लिएर विभिन्न माग राखेर अनशन थालेका डा केसीको स्वास्थ्यमा गडवडी शुरु भएको भन्दै उनलाई समर्थन गरिरहेका डाक्टरहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

आक्रोश

डाक्टर केसीको यो १० औं अनशन हो।

तर सरकारको तर्फबाट यो अवधिमा अनशनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास नभएको भन्दै उनको आन्दोलनलाई सघाइरहेका डाक्टर अनि समर्थकहरु आक्रोशित हुन थालेको देखिएको छ।

सरकारी तवरबाट भएको लामो मौनता तोड्दै बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले वार्ता टोली बनाउने भनेपनि त्यो आश्वासनमै सीमित भएको केसी समर्थकहरुको गुनासो छ।

डा केसीलाई समर्थन गरिरहेका नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, "स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री वार्ता टोली बनाउन सहमत हुनु भएको छ त्यसैले हिजै प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा र स्वास्थ्य सचिव सम्मिलित वार्ता टोली बन्छ भनेका थिए। तर तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक जानकारी भने आएको छैन।"

घेराउ

यस विषयमा सरकारी धारणा बुझ्न खोज्दा कोही पनि अधिकारीहरु उपलब्ध भएनन्।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका मागहरु राख्दै निरन्तर आन्दोलित हुंदै आएका डा केसीको स्वास्थ्यमा असर पर्न थालेकोमा पनि चिन्ताहरु व्यक्त हुन थालेका छन्।

उनको मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउदै आएका नेशनल रेजिडेन्ट्स डाक्टर एसोसियसनका पदाधिकारीहरुले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यालय घेराउ गरेका थिए।

उक्त एसोसियसनका अध्यक्ष लिजेन महर्जनले माग सम्वोधन नभए आन्दोलन अझ तीव्र बनाउने बताए।

उनले भने, "सकेसम्म डा केसीको स्वास्थ्य नराम्रो चाहीं नहोस्। त्यो भन्दा अगाडी नै त्यसको समाधान होस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यदि भएन भने जुन आन्दोलन भइरहेको छ, त्यसलाई अझ कडा रुपमा लग्छौं।"

उनको समर्थनमा कतिपय डाक्टरहरु, सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलाइन्स र विभिन्न क्षेत्रले साथ र समर्थन दिंदै आएको देखिन्छ।

सरकारी शिक्षण संस्थाका सबै सिट निशुल्क गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशम कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्ने र काठमान्डौं उपत्यकामा १० वर्ष सम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने उनका मुख्य मागहरु हुन्।