सुशील शर्मा बीबीसी संवाददाता, काठमाडौं

	विहिबारको घोषणापछि प्रमूख राजकीय अधिकारहरू जन निर्वाचित संसदमा सरेका छन

हालैको जनआन्दोलनको दबाबमा राजाले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकले राजालाई अधिकारविहीन बनाउने उक्त घोषणा सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख सुवास नेम्बाङ्गले पढेर सुनाउनुभएको उक्त घोषणासंगै नेपाली राजतन्त्रको झण्डै २५० बर्षदेखिको स्वरुप फेरिएको छ।

प्रमूख निर्णयह‌रू जन निर्वाचित संसद सर्वशक्तिमान हुने राजाको उत्तराधिकारी संसदले तोक्ने अब 'नेपाल सरकार' र 'नेपाली सेना' भनिने परमाधिपतिको व्यवस्था खारेज गरिने सेनासम्वन्धि निर्णय सरकारले गर्ने राजालाई कर र कानूनको दायरामा ल्याइने नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्टू बनाइने राष्ट्रगान परिवर्तन गरिने

महत्वपूर्ण घोषणाको सो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा पेश गर्नुभएको थियो।

उहाँले भन्नुभयो, ''शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेको अधिकार फिर्ता ल्याएर सार्वभौम र राजकीय शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरालाई हामीले स्थापित गरेका छौं।''

सर्वसम्मतिले पारित भएको विहिवारको घोषणाप्रति विगतामा राजावादी भनि चिनिनेहरूले पनि सहमति जनाएका थिए।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले भन्नुभयो, ''यस्तो ऐतिहासिक घोषणा भएको सन्दर्भमा सदनको आम सहमतिमा मेरो सहमति पनि गाँसिएको छ।''

विहिवार पारित भएको घोषणाले सेनामाथिको राजाको नियन्त्रण झिकेर प्रतिनिधीसभामा सारेको छ।

राजा सेनाको परमाधिपति रहने प्रावधान खारेज गरेको छ अनि राजालाई सल्लाह दिने र राजाको उत्तराधिकारी घोषित गर्ने राजपरिषद खारेज गरि राजगद्दी उत्तराधिकारीसम्वन्धी ऐन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई दिएको छ।

त्यस्तै राजाको सम्पत्ति र आयमा कर लाग्ने छ र राजाले गरेका काममाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने भ‌एको छ।

यसरी विगतमा सकृय, सुषुप्त, सम्वैधानिक, निरंकुश आदि विभिन्न स्वरुप धारण गरेका राजा अब नागरिक राजा हुनेछन्।

अब कसैले पनि दूस्साहस गरेर यो प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ लाई अवमूल्यन गर्न खोज्यो भने त्यसले दूष्परिणाम उत्पन्न गराउन सक्छ   प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला

तर राजतन्त्र उन्मुलन नै गरिहाल्ने उद्येश्य चाहिँ यो घोषणामा देखिदैन।

गम्भिर चुनौति

त्यसैले घोषणाको कार्यान्वयनमा परम्परागत राजावादीहरूबाट त गम्भीर चुनौति दिने प्रयास हुनसक्छ।

राजालाई शक्तिहीन तुल्याउने संसदवादी दलहरूको यो पहलप्रति राजतन्त्र नै उन्मुलन गर्न खोज्ने माओवादीहरू पनि पूर्ण सन्तुष्ट नहुन सक्छन्।

सम्भवत: यि चुनौतिहरूको आभाष पाएर नै होला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो, ''अब कसैले पनि दूस्साहस गरेर यो प्रतिनिधीसभाको घोषणा २०६३ लाई अवमूल्यन गर्न खोज्यो भने त्यसले दूष्परिणाम उत्पन्न गराउन सक्छ।''

धर्म निरपेक्ष

राजाको अधिकार कटौति र जनननिर्वाचित संसदलाई सर्वाधिकार सम्पन्न गराउने विहिवारको घोषणाको अर्को उल्लेखनीय पक्ष नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनि सम्विधानमा उल्लेख गरिएकामा अब धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गर्नु हो।

पचास बर्षअघि देखिको राष्ट्रिय गानमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उक्त घोषणामा उल्लेखित कुराहरू सम्विधानसंग बाझिएमा, बाझिएको हदसम्म सम्विधानका ती दफाहरू खारेज हुने बताइएको छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको वर्तमान संविधान खारेज नगरिएको संसदको घोषणामा नयाँ सम्विधान बनाउन सम्विधानसभाको चुनाब गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ जुन माओवादीहरूले बर्षौंदेखि राखेको एउटा मूख्य माग हो।